खबर पूर्वाञ्चल
केन्द्र र प्रदेश सरकार कहिले बन्छ ?
फागुनको दोस्रो साताभित्र केन्द्र सरकार बन्ने पक्का छ । यही माघ महिनाभित्र वा ढिलोमा फागुनको २ गतेसम्ममा सबै प्रदेशका सरकार बन्ने निश्चित छ ।
संसदीय दलको बैठक बसेको छैन । दलको नेता पनि चुनेको छैन किन हो ?
पार्टीको केन्द्रले केही दिनभित्र प्रदेशको संसदीय दलको बैठकको मिति तोक्ने छ । त्यस बैठकबाट दलको नेता छान्ने काम हामी गर्छौं । दलको नेता सकेसम्म सर्वसम्मत छान्छौं । नसके प्रक्रियाबाट प्रतिस्पर्धामा गराएर दलको नेता छान्नेछौं । त्यसपछि मुख्यमन्त्री दलको नेता बन्ने प्रक्रिया सुरु हुनेछ र प्रदेश सरकार बन्नेछ ।
१ नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको तपाईको दाबी यथावत छ ?
प्रदेश नम्बर १ को मुख्यमन्त्रीको विषयमा निर्वाचनकै क्रममा मैले जनताका बीचमा आफू मूख्यमन्त्रीको दाबेदार हुँ भनेको थिएँ । सोही अनुसार मैले मुख्यमन्त्रीको दाबीलाई अहिले पनि बलियो ढंगले उठाइरहेको छु । म नै सबै दलका सदस्यको विश्वास जित्न सक्छु । सबैको भावनाको प्रतिनिधित्व पनि म नै गर्न सक्छु । त्यसो हुँदा म दलको नेता जित्ने कुरामा विश्वस्त छु ।
संसदीय दलको नेता केन्द्रले छान्ने हो कि प्रदेशसभाले नै गर्न सक्छ ?
स्थायी कमिटिले छलफल गरेर माथिबाटै टुंग्याउन पनि सक्छ । माथिबाटै निर्णय भयो भने हामी मान्न बाध्य हुनेछौं । त्यसो नहुँदा स्थायी समितिले तोकेको मितिभित्र संसदीय दलको बैठक आव्हान हुन्छ ।
स्थायी समितिको बैठकबाट तपाईको पक्षमा निर्णय होला र ?
केन्द्रले प्रदेशको सबै परिस्थिति र पक्षको विश्लेषण गरेर निर्णय गर्नुपर्छ । संविधानको मर्म, भावना, स्पिड र संघीयताको सवाललाई ख्याल गरेर पार्टीको स्थायी समितिले निर्णय गर्ने हो । त्यो कुरालाई हामी अन्यथा मान्दैनौं तर, त्यसो नहुँदा प्रदेशकै संसदीय दलको बैठकले नेता चुन्छ त्यो भनेको लोकतान्त्रिक र गोप्य मतको आधारबाट हुन्छ ।
५ नम्बर प्रदेशले स्थायी समिति बैठक नै नबसी दलको नेता छानेको होइन र ?
५ नम्बर प्रदेशले स्थायी समितिको बैठकले मिति नतोकी नै दलको नेता चुनेको छ । त्यहाँ बामगठबन्धनदेखि पार्टीबाट मुख्यमन्त्रीको दाबी गर्ने एक जना मात्रै भएको कारण निर्णय सहज भयो । त्यसले माथिबाट निर्णय गरेर दलको बैठक बस्ने भन्ने कुराको खण्डन ग¥यो । तलैबाट निर्णय हुनसक्छ भन्ने कुरा प्रमाणित पनि भयो । तर, स्थायी समितिले पनि निर्णय गर्नसक्छ, त्यो अधिकार केन्द्रलाई छ ।
एमालेकै स्थायी समिति सदस्य भीम आचार्यले पनि म मुख्यमन्त्री हुँ । संसदीय दलमा मै जित्छु भन्नुभएको छ नि ?
उहाँले त्यसो भन्नु स्वभाविक हो । प्रतिस्पर्धामा भाग लिने सबैले म जित्छु भन्नै पर्छ । कस्ले जित्छ त्यो पछिको कुरा हो ।
पार्टीकै केन्द्रीय सदस्य जीवन घिमिरेले पनि तपाईलाई समर्थन गरिसक्नु भयो भन्ने हल्ला छ नि के हो ?
उहाँले पनि मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्नुभएको छ । मलाई समर्थन गर्नुभएको छैन । प्रक्रिया आरम्भ भएपछि उहाँले के गर्नुहुन्छ त्यतिबेलै थाहा हुन्छ ।
प्रदेशसभाको बैठक आव्हान गर्न ढिलाई भइरहेको छ नि ?
प्रदेश प्रमुखले छलफल र परामर्श गरिरहनु भएको छ । भोली दलको बैठक राख्नु भएको छ । प्रदेशसभाको मिति तय गर्नेबारेमा छलफल भोली हुन्छ । प्रदेश प्रमुखबाट संविधानको सिमालाई ध्यान दिँदै छिट्टै मिति तोकिन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौं ।
१ नम्बर प्रदेशको स्थायी राजधानी अब विराटनगर नै हुने हो ?
विराटनगरलाई सरकारले अस्थायी राजधानी तोकेको छ । हामीले सपथ ग्रहण पनि विराटनगरमै गरिसकेका छौं । स्थायी राजधानी तोक्ने विषय भनेको प्रदेशसभाको दुई तिहाई बहुमतको निर्णयले हुने हो । त्यसकारण मैले आफ्ना धारणा राख्ने कुरा हतारो हुन्छ । तर, जनताको आन्दोलन, दबाब, प्रदेशका सबै जनताको भावनालाई बुझेर प्रदेशसभाका माननीय सदस्यले व्यक्त गर्ने विचार र भावनालाई पनि ख्याल राखेर उपर्युक्त ढंगले स्थायी राजधानी तोक्ने काम प्रदेशसभाले गर्नुपर्छ ।
संघीयताको विषयमा पनि नकारात्मक धारणा सार्वजनिक हुन थालेका छन् । संघीयता धान्न
मुस्किल हुन्छ भनिदैछ नि ?
यो मनोगत टिप्पणी हो । हामी भर्खरै संघीयतामा प्रवेश गर्दैछौं । हाम्रो अभ्यासले के बताउँछ त्यो पछिको कुरा हो । अहिले धान्न सकिँदैन, धानिँदैन भनेर संघीयताको बारेमा प्रश्न उठाउनु उपर्युक्त हुँदैन ।
अब फरक प्रसंग । तपाईले पार्टी एकता भएपछि पनि पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा
ओली नै हो भन्नुभयो । त्यसरी पार्टी एकता होला र ?
दलका दुई अध्यक्षले गरेको निर्णय अनुसार नै सहमति हुन्छ । मैले यदि सहमति भयो भने सरकारको नेतृत्व र पार्टीको नेतृत्व एकैजनाले पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने विषयमा बोलेको हुँ । दुई मूल नेता केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच सहमति भयो भने दुवै पदमा एउटै व्यक्ति पनि हुनसक्छ । होइन फरक–फरक व्यक्ति हुनुपर्छ भन्ने विषयमा सहमति भयो भने त्यसै पनि हुनसक्छ ।
विचार र नीतिको विषयमा पनि त एमाले–माओवादीबीच बेमेल छ नि ?
विचार र नीतिको सवालमा तत्काल केही सहमति गर्नुपर्छ । ठोस ढंगले विचार र नीति भने महाधिवेशनबाट निर्माण गर्नुपर्छ । अहिले तत्कालका लागि नीति र नेतृत्वको विषयमा जुन ढंगले उच्चस्तरको सहमति हुन्छ त्यही सहमतिका आधारमा पार्टी समायोजन गर्ने र एकतालाई औपचारिकता दिने कुरा हुन्छ ।
पार्टी एकता पहिले कि सरकार पहिले ?
बिलम्ब नगरिकन सकिन्छ भने सरकार बन्नुभन्दा अगाडि पार्टी एकता हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो । तर, नीति र नेतृत्वको विषयमा तत्काल सहमति हुन ढिलाई भएको कारण सरकार निर्माणको कामलाई पनि बिलम्ब गर्नुहुँँदैन ।
६ र ७ नम्बर प्रदेश माओवादीलाई दिने, १, ३, ४ र ५ नम्बर एमालेले लिने २ नम्बर
मधेशवादीलाई दिने गरी दुई पार्टीबीच सहमति भइसकेको हो ?
दुई दलीय कार्यदलले अहिले काम गरिरहेको छ । आज र भोलीसम्ममा प्रदेशको भागबण्डाको विषय टुंगिन्छ । कार्यदलले करिब–करिब टुंग्याउन लागिसकेको छ । त्यसलाई शीर्ष नेताको तहमा प्रस्तुत हुन्छ र अनुमोदन पनि हुन्छ । सोही अनुसार प्रदेशको मुख्यमन्त्री छान्ने, सरकारमा सहभागीताबारे पूर्व सभामुख सुवास नेम्बाङको नेतृत्वको कार्यदलले सहमतिको प्रयास गरिरहेको छ ।
१ नम्बर प्रदेशमा एमालेको एकल बहुमत छ, एक्लै सरकार बनाउने हो ?
१ नम्बर प्रदेशमा बामगठबन्धनबाटै सरकार बन्छ । गठबन्धन बाहेकका अन्य दललाई पनि समेट्नेबारे अनौपचारिक छलफल भइरहेको छ ।
अर्को प्रसंग । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले गरेको लोकप्रिय निर्णयको किन विरोध गर्नुभएको ?
अहिलेको सरकारले अत्यन्तै गलत ढंगले भटाभट निर्णय गरेको छ । त्यसविषयमा पार्टीले आधिकारिक धारणा पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ । राजिनामा गरेर बस्नुपर्ने बेलामा कामचलाउ सरकारले त्यस्तो निर्णय गर्ने अधिकार राख्दैन ।
निर्णय गलत हो कि प्रक्रिया गलत हो ?
कतिपय निर्णय गलत छन् । सस्तो लोकप्रियताका लागि भटाभट निर्णय गरिराखेको छ । जुन कुरा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन ? भन्ने विषय हेरिएको छैन । अहिलेको सरकारले त त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्नुछैन । नयाँ सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो भने ती निर्णय यो सरकारले गर्ने होइन र उपर्युक्त पनि छैनन् ।
नयाँ सरकारले ती निर्णय खारेज गर्छ ?
अहिलेको सरकारले गरेका कतिपय गलत निर्णय नयाँ सरकारले खारेज गर्छ ।
अहिलेको सरकारले गरेका कतिपय गलत निर्णय नयाँ सरकारले खारेज गर्छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया