राज्यको प्राथमिकता एकातिर, दाताको सहयोग अर्कोतिर

अर्थ मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको ‘विकास सहायता प्रतिवेदन’ मा दातृ निकायले नेपाल सरकारले तोकेको प्राथमिकताभन्दा बाहिर गई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको देखिएको छ । डेभलमेन्ट कोअपरेसन पोलिसी, २०१४ (विकास सहायता नीति) मा नेपालले दातृ निकायसँग आर्थिक सहयोग लिनुपर्दाका प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ ।

नीतिअनुसार नेपालले निर्धारण गरेको प्राथमिकताको सूचीमा क्रमशः बजेट सहायता, क्षेत्रगत पहुँच, कार्यक्रम सहायता, परियोजना सहायता, मानवीय सहायता र अन्य रहेका छन् ।

तर दातृ निकायले नेपाललाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउँदा भने क्रमशः परियोजना सहायता, मानवीय सहायता, कार्यक्रम सहायता, बजेट सहायता र क्षेत्रगत पहुँचलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिएको छ । आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।