पूर्वाञ्चल खबर
सातवटै प्रदेश प्रमुखको कार्यालय राजधानीमा तोक्ने तयारीबाट पछि हटेर सरकार नयाँ विकल्पमा जुटेको हो । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा यो खबर छ ।
सरकारले उच्च अदालत रहेका स्थानमा प्रदेशको अस्थायी कार्यालय खोल्ने तयारी गरेको छ । यसअघि सर्वदलीय बैठकमा एमाले र माओवादी केन्द्रले अस्थायी मुकाम तोक्नेबारे सुझाब नदिएपछि सरकारले तत्काल अस्थायी मुकाम नतोकी सबै
प्रदेशको सम्पर्क कार्यालय राजधानीमा तोक्ने तयारी गरेको थियो । त्यस्तो तयारीको आलोचना भएपछि सरकार नयाँ विकल्पमा प्रवेश गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सोमबार उच्च अदालत भएका ठाउँमा प्रदेशको अस्थायी कार्यालय तोक्नेबारे कानुनविद् र मन्त्रीहरूसँग परामर्श गरेका छन् । सो विकल्पमा एमाले र माओवादीको पनि सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको प्रधानमन्त्री देउवाका प्रेस संयोजक गोविन्द परियारले बताए ।
