खबर पूर्वाञ्चल
केही दिनअघि धरान–इटहरीबीचमा पर्ने सेउती खोलाको पुलनजिक इटहरी उप–महानगरपालिकाले गाडेको स्वागत बोर्ड नेपाली कांग्रेस धरानले उखेलेर फ्याँकेपछि फेरि एकपटक सीमा विवाद सतहमा आएको हो।
चारकोसे झाडीको ठूलो क्षेत्रसँगै इटहरीले उत्तरतर्फ रहेको सेउती पुललाई आफ्नो सीमा मान्ने गरेको छ, जबकि नक्सामा भने झन्डै अढाइ किलोमिटर वरैको फायरलाइन (वन क्षेत्रको अग्नि नियन्त्रक रेखा)लाई सीमा मानिएको छ। दुबै उप–महानगरको आधिकारिक वेवसाइटमा पनि सोही नक्सा राखिएको छ भने गुगल म्यापमा समेत सोही नक्सा देखाउँछ।
तर, व्यवहारमा भने इटहरीले सेउती पुलसम्मको क्षेत्र हेर्दै आएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीले सेउती पुलसम्म हेर्ने र त्यसमाथि धरानको प्रहरीले हेर्ने गरेका छन्। त्यस्तै हाँसपोसा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र अझ भवानीपुर सामुदायिक वन समूहले त सेउती पुलपारि सात सय मिटर उत्तरसम्म गस्ती गरी वन संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्दै आएको साविक हाँसपोसाका बासिन्दा तथा इटहरी उप–महानगरपालिकाका कर्मचारी सञ्जीव खड्का बताउँछन्। त्यसैले पनि व्यावहारिकताको आधारमा नक्सा संशोधन गर्नुपर्ने माग इटहरीका केही राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा बुद्धिजीविले गरेका छन्।
इटहरी र धरानबीचको सीमा विवाद सतहमा आएको यो नै पहिलो घटना भने होइन। दुई वर्षअघि उप–महानगरपालिका घोषणा भएलगत्तै इटहरीले सेउती पुल नजिकै इटहरीले आफ्नो स्वागत बोर्ड राख्दा पनि धरानका केही राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले विरोध जनाएका थिए।
आफ्नो सीमाक्षेत्र अतिक्रमण हुने गरी इटहरीले बोर्ड राखेको भन्दै धरान उप–महानगरले औपचारिक रूपमा नै इटहरीसँग असन्तुष्टि जनाइसकेको छ। पशुपति खतिवडा कार्यकारी अधिकृत भएको समयमा उप–महानगरले पत्र नै पठाएर आफ्नो सीमाक्षेत्रमा बोर्ड राख्न आग्रह गरेको थियो। उक्त पत्रमा जिआइएसअनुसार आफ्नो सीमाक्षेत्र यकिन गरेर बोर्ड राख्न धरानले भनेको थियो। जिआइएसअनुसार सेउतीपुल दक्षिणको अग्नि रेखालाई सिमाना बनाइएको छ।
सेउती पुल छेउमा इटहरी उप–महानगरपालिकाले राखेको बोर्ड उखेलेर फ्याल्ने धरान काँग्रेसका सभापति तिलक राईले वास्तविकताका आधारमा सीमांकनलाई मानेर बोर्ड राख्नुपर्ने बताए। ‘सीमा विवाद छैन, नक्सामा जे हो, त्यही सीमा कायम हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रहरीको सीमा फरक हुन्छ, कार्यक्षेत्रअनुसारको सीमाना स्वीकार्य हुँदैन।’
उनले धरान उप–महानगरपालिका र सर्वदलीय बैठकको निर्णयलाई समेत इटहरीले नटेरेको र पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि नमानेपछि बोर्ड निकालेको बताएका छन्। सरकारले जनसंख्या, एमसिपिएम मूल्यांकनसँगै क्षेत्रफलको आधारमा पनि अनुदान पठाउने गरेको जानकारी पाएपछि मात्रै धरानले आफ्नो वास्तविक क्षेत्रफल र सिमाना कोट्याउन थालेको हो। त्यसअघिसम्म धरानले पनि सिमानाको विषयमा वास्ता गरेको थिएन। विवादपछि सुनसरी जिविस परिषदले भने सरकार एवं जिआइएस सीमांकनको आधारमा सीमाक्षेत्र मान्ने निर्णय गरेको छ।
विवादपछि व्यावहारिकताका आधारमा नक्सा संसोधन गर्नुपर्ने कतिपय इटहरीबासीको माग छ। तरहरामा बस्ने सद्भावना पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तेन्जी लामा २२ र २३ सालमा गरेको सीमांकनलाई नयाँ नेपालमा सच्याउनुपर्ने बताउँछन्। उनी धरानको नेपाली कांग्रेसले अपमानजनक तरिकाले बोर्ड भत्काउँदा पनि इटहरीका प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू चुपचाप बसेको गुनासो गर्छन्। ‘पैसा आउने कुरामा चाहिँ सबै दलका नेताको कान र आँखा चनाखो हुने,’ उनी भन्छन्, ‘वर्षौंदेखिको यो समस्या समाधान गर्न चाहिँ कोही पनि चासो दिँदैनन्।’
एउटा उप–महानगरपालिकाले राखेको बोर्ड अर्को नगरका बासिन्दाले यसरी एक्कासि भत्काउनुलाई इटहरीका राजनीतिक दल प्रतिनिधि, आम नागरिक तथा व्यापारीले राम्रो मानेका छैनन्। देशको संघीय संरचना र सीमांकनमा विवाद भइरहेकै बेलामा आएको यो नगरबीचको सीमा विवादको बेलैमा दीर्घकालीन निकास खोज्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। तथापि, दलहरूले चासो दिएर अध्ययन गरेको विषय नभएका कारण फरक–फरक प्रतिक्रिया आइरहेका छन्। सिमानाको समस्याबारे इटहरी उप–महानगरपालिकाले सीमा क्षेत्रमा बस्ने नागरिकहरूसँग आन्तरिक छलफल थालेको छ।
धरान नगरपालिकाको प्रशासन सम्हालिसकेका टिकादत्त राई नयाँ कार्यकारी अधिकृतको रुपमा दुई दिनअघि मात्र इटहरी सरुवा भएर आएका छन्।
नेपालमा संघीयता अन्तर्गत सीमांकनको सवालमा सबैभन्दा बढी विवादमा परेको जिल्ला नै सुनसरी हो। देश संघीय स्वरुपमा जानुअघि सुनसरीलाई लिम्बुवान, कोचिला, मधेस, किरातजस्ता प्रदेशमा राख्नुपर्ने भन्दै विभिन्न आन्दोलनरत समूहहरूले माग गर्ने गरेका थिए। पूर्वमा कम्तीमा तीन वटा प्रदेश बनाउनुपर्ने विभिन्न संगठनको माग थियो भने प्रदेशको दावी गर्ने सबै समूहले सुनसरीलाई आफ्नो प्रदेशमा राख्नुपर्ने माग गरेका थिए।
अहिले पनि मधेसी मोर्चाले यो जिल्लालाई प्रदेश नम्बर २ मा राख्नुपर्ने अड्डी कसेको छ। पूरै नभए आंशिक मात्रै भए पनि सुनसरीका सीमावर्ती गाविसलाई २ नम्बर प्रदेशमा राख्नुपर्ने माग छ। यस्तो बेलामा दुई नगरबीचको सीमा विवादलाई बेलैमा समाधान गर्नुपर्ने इटहरी र धरानबासीको सुझाव छ।
सेतोपाटी
