पूर्वाञ्चल खबर
महानगरपालिकाकी उपप्रमुख शिल्प निराला कार्कीले नगरसभाको बैठकमा उक्त बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै आगामी वर्षको आय/व्ययको अनुमानित विवरणका साथै चालू आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को जेठ मसान्तसम्मको बजेट समीक्षा समेत प्रस्तुत गरेकी हुन् ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको कुल ३ अर्ब ५६ करोड ४७ लाख रुपैयाँको आम्दानीमध्ये सङ्घीय सरकारको वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ३३ करोड ४३ लाख, सशर्त चालू अनुदानबाट ७३ करोड २९ लाख र सशर्त पुँजीगत अनुदानबाट ५६ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। यस्तै प्रदेश सरकारको समानीकरण अनुदानबाट ३ करोड ६२ लाख ५० हजार, सशर्त चालू अनुदानबाट ४ करोड १ लाख २४ हजार र सशर्त पुँजीगत तर्फ ६ करोड ६३ लाख रुपैयाँ आय हुने महानगरको अनुमान छ। राजस्व बाँडफाँड अन्तर्गत सवारी साधन, मनोरञ्जन, विज्ञापन, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क समेतबाट कुल ९२ करोड ५६ लाख १८ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने लक्ष्य राखिएको छ। महानगरले आन्तरिक आयतर्फ १ अर्ब २७ करोड २० लाख ८ हजार, विभिन्न सङ्घसंस्थाको अनुदानबाट १ करोड १६ लाख र बैंक मौज्दातबाट १४ करोड रुपैयाँ परिचालन गर्ने जनाएको छ।
विनियोजित कुल बजेटमध्ये क्षेत्रगत व्ययअन्तर्गत पूर्वाधार विकासका लागि सबैभन्दा धेरै १ अर्ब ६० करोड ३९ लाख ३२ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ। सामाजिक विकासतर्फ २६ करोड ५० लाख ५९ हजार, आर्थिक विकासतर्फ ३ करोड २६ लाख ३७ हजार, सुशासन तथा संस्थागत विकासतर्फ २ करोड ९३ लाख १० हजार र वन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनतर्फ २ करोड ५९ लाख ६० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यस्तै कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्चका लागि ७६ करोड २८ लाख ७८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।
उपप्रमुख कार्कीले बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा चालू आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट कार्यान्वयनको अवस्था निकै सुस्त रहेको जानकारी दिइन् । चालू आर्थिक वर्षमा कुल ३ अर्ब ६८ करोड २८ लाख २० हजार रुपैयाँ आय हुने अनुमान गरिएकोमा जेठ मसान्तसम्म २ अर्ब २६ करोड २८ लाख रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको छ। व्ययतर्फ चालू आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म कुल बजेटको ४४।७६ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ६४ करोड ८८ लाख ४६ हजार ६ सय ९५ रुपैयाँ मात्र यथार्थ खर्च हुन सकेको छ। महानगरले पूर्वाधार विकासतर्फ ४१ करोड ५५ लाख ६९ हजार खर्च गरेको छ । पूर्वाधारमा महानगरले १ अर्ब ६१ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।
यस्तै कार्यालय संचालन तर्फ ७३ करोड ५८ लाख खर्च भएको छ ।
बजेटले स्वरोजगार सिर्जना, सामाजिक समावेशीकरण र राजस्व वृद्धिमा जोड दिँदै महिला उद्यमशीलता विकासका लागि महिलाको नाममा व्यवसाय दर्ता र नवीकरण गर्दा २५ प्रतिशत विशेष छुट दिने नीति अख्तियार गरेको छ।
