पूर्वाञ्चल खबर
बिहीबार रातिदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजेल तथा खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्यमा एकैचोटि भारी वृद्धि गरेको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दै गएको तथा भारतबाट महँगो दरमा इन्धन आयात गर्नु परेको कारण देखाउँदै निगमले नयाँ मूल्य सूची सार्वजनिक गरेको छ । नयाँ समायोजनअनुसार पेट्रोलमा प्रतिलिटर १७ रुपैयाँले वृद्धि गरिएको छ भने डिजेल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर २५ रुपैयाँसम्म बढाइएको छ । यससँगै अब देशका विभिन्न क्षेत्रअनुसार पेट्रोलको मूल्य २१६ रुपैयाँ ५० पैसादेखि २१९ रुपैयाँसम्म पुगेको छ । डिजेल र मट्टितेलको मूल्य पनि २०४ रुपैयाँ ५० पैसादेखि २०७ रुपैयाँसम्म कायम गरिएको निगमले जनाएको छ । यसपटकको मूल्यवृद्धिमा सर्वसाधारणको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने खाना पकाउने एलपी ग्यास पनि अछुतो रहेन ।
१४.२ किलोको ग्यास सिलिन्डरको मूल्य अब २०१० रुपैयाँ पुगेको छ । जुन हालसम्मकै उच्च हो । त्यसैगरी, आन्तरिक हवाई इन्धनको मूल्य पनि प्रतिलिटर ६ रुपैयाँले बढाइएको छ । निगमका अनुसार नयाँ मूल्य बिहीबार राति १२ बजेदेखि देशभर लागू भइसकेको छ ।
निगमले मूल्य बढाए पनि आफ्नो वित्तीय अवस्था अझै सुधार नभएको दाबी गरेको छ । पछिल्लो समायोजनपछि पनि निगमलाई प्रत्येक १५ दिनमा करिब ७ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ घाटा हुने प्रक्षेपण गरिएको जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्य, ढुवानी खर्च तथा विनिमय दरको प्रभावका कारण घाटा निरन्तर बढ्दै गएको निगमको भनाइ छ ।
निगमले आपूर्ति व्यवस्थापनमा थप चुनौती आउन सक्ने संकेत गर्दै उपभोक्तालाई इन्धनको प्रयोगमा संयम अपनाउन आग्रह गरेको छ । ‘आपूर्ति सन्तुलन कायम राख्न सबैले मितव्ययी रूपमा प्रयोग गर्नु आवश्यक छ,’ निगमले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।
पछिल्लो समय मध्यपूर्वमा चर्किएको द्वन्द्व र युद्धले विश्वव्यापी रूपमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति शृंखलामा असर परेको छ । ढुवानीमा अवरोध र उत्पादनमा अनिश्चितताका कारण एसियाली बजारमा समेत इन्धनको अभाव र मूल्यवृद्धिको दबाब बढिरहेको छ । नेपालजस्तो आयातमा निर्भर मुलुकमा यसको प्रभाव झनै तीव्र रूपमा देखिएको छ ।
नेपालमा पनि केही समययता इन्धन आपूर्तिमा अनियमितता देखिन थालेको छ । विभिन्न पेट्रोल पम्पमा लामो लाइन लाग्ने अवस्था दोहोरिन थालेको छ भने सरकारले समेत आपूर्ति व्यवस्थापन सहज बनाउन वैकल्पिक उपायहरू अवलम्बन गर्न थालेको छ । इन्धन खपत घटाउने उद्देश्यले सातामा दुई दिन शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णयसमेत कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
यसअघि पनि सरकारले मूल्यवृद्धिको दबाब कम गर्न करसम्बन्धी केही राहत दिएको थियो । चैत २४ गते भन्सार महसुल र पूर्वाधार विकास करमा ५० प्रतिशतसम्म छुट दिइएको थियो । तर, त्यसले अपेक्षित रूपमा मूल्य स्थिर राख्न नसकेको देखिएको छ ।
निरन्तरको मूल्यवृद्धिले उपभोक्ताको दैनिक खर्चमा सिधा असर पारिरहेको छ । यातायात भाडादेखि खाद्यान्न ढुवानी लागतसम्म बढ्ने भएकाले बजारभाउमा थप महँगी चुलिने देखिन्छ । उद्योगी, व्यवसायी र सर्वसाधारण सबै पक्षले यसको प्रभाव महसुस गर्न थालेका छन् ।
सरकार र सम्बन्धित निकायले दीर्घकालीन समाधानका उपाय खोज्नुपर्ने आवश्यकता बढ्दो रूपमा देखिएको छ । वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतको विकास, सार्वजनिक यातायात प्रणाली सुदृढीकरण तथा इन्धनमा निर्भरता घटाउने नीतिगत पहल नगरेसम्म यस्ता मूल्यवृद्धि दोहोरिरहने विश्लेषण गरिएको छ ।
