खबर पूर्वाञ्चल
उनीहरुले महानगर प्रमुख, उपप्रमुख, प्रशासकीय अधिकृतलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै कालो पट्टी बाँधेर विरोध प्रदर्शन गरेका हुन ।
महानगरपालिकामा भेला भएर कर्मचारीहरुले संघीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहकै कर्मचारी हुनुपर्ने, अन्तरस्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवामा दोहोरो सहमति आवश्यक नपर्ने लगायतका माग राखी आन्दोलन शुरु गरिएको संघर्ष समितिका संयोजक सौरभ रेग्मीले बताए । स्थानीय तह कर्मचारीका सवाल वृद्धि विकास, अन्तरप्रदेश सरुवा, बढुवा लगायतका २० बुँदे माग राखेर आन्दोलन हुँदै आएको छ ।
स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलनमा उत्रिएका उनीहरूले संघीय निजामती ऐनमा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई विभेद गरिएको आरोप लगाएका छन् । स्थानीय तहका कर्मचारीलाई निजामतीको परिभाषाभित्र समेट्नुपर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई कुनै पनि सेवामा प्रवेश गर्दा उमेर हद नलगाउनुपर्ने, अन्तरप्रदेश सरुवाको व्यवस्था ऐनमै राखिनुपर्ने लगायतका माग अघि सारिएको संयोजक रेग्मीले बताए ।
विराटनगर महानगरपालिका अन्र्तगत स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले रेग्मीको संयोजकत्वमा १३ सदस्यीय स्थानीय तह कर्मचारी विराटनगर महानगरपालिका संघर्ष समिति गठन गरेको सचिव किरण सुवेदीले बताए । तदर्थ समितिको बैठकले काठमाण्डौं केन्द्रीत आन्दोलनलाई सहयोगका लागि आर्थिक संकलन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
