पूर्वाञ्चल खबर
मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री यादवले एकसय दिने प्राथमिकताका २० बुँदा सार्वजनिक गरेका हुन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री यादवले सीमित स्रोत साधनले नागरिकका अनेकांै चाहना र स्वास्थ्य प्रणालीका चुनौतीहरु एकैचोटी समाधान गर्न नसकेपनि मन्त्रालयका गतिबिधिहरुलाइ थप ब्यबस्थित र सुदृढ गर्दै लाने उद्देश्यले मन्त्रालयका नियमित काम बाहेक पहिलो १ सय दिने कार्ययोजना तयार गरि कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताए । उनले भने,‘ कार्य योजनाका कार्यहरु प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले निर्दिष्ट गरेका प्राथमिकता र तत्कालिन आबश्यकातालाइ सम्बोधन गर्नेगरी तयार गरिएको छ ।’
मन्त्री यादवले प्रादेशिक स्वास्थ्य नीतिको खाका तयार गर्ने, पशुवाट मानिसमा सर्ने रोगहरुको नियन्त्रणका लागि एक स्वास्थ्य रणनीति तयार गर्ने, स्वास्थ्य वीमा वोर्डको प्रदेश १ को कार्यविधि तयार गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने, मेची अस्पताललाई २ सय शैयामा स्तरवृद्धि गर्न आवश्यक तयारी गरी स्वीकृतीका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने, विशेषज्ञ चिकित्सकको लागि सुविधा सम्वन्धिको निर्देशिका स्वीकृतीका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्ने रहेको छ ।
त्यसैगरि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा महाशाखा र शाखाहरुको कार्य विवरण तयार गर्ने, प्रादेशिक आर्युवेद अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक व्यवस्था गर्ने, प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको सेवा आप्mनै भवनबाट सुरु गर्ने, स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाहरुको सुदृढिकरणको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, मेची अस्पताल, मदन भण्डारी अस्पताल तथा ट्रमा सेन्टर उर्लावारी, इनरुवा अस्पताल र गाइघाट अस्पताललाई आकस्मीक स्वास्थ्य सेवा तथा प्रेषण प्रणाली सुदृढ गर्न एम्बुलेन्स हस्तान्तरण गर्ने प्राथमिकता रहेको मन्त्री यादवले पत्रकार सम्मेलनमा बताए ।
उनले प्रदेश स्वास्थ्य आपुर्ति व्यवस्थापन केन्द्रको लागि जग्गा ब्यवस्थापन गर्ने, कोभिड १९ को अवस्था, खोप लगायतका सम्पूर्ण जानकारी नियमित रुपमा सार्वजनिक गर्ने, प्रोल्याप्स युटरेस र फिस्टुलाको शल्यक्रिया प्रदेश भित्रका अस्पतालहरुसँग सम्झौता गरि कार्यक्रम संचालन गर्ने व्यवस्था गर्ने, स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्र्तगतका निकायहरुको कर्मचारी दरवन्दीको अवस्था अध्ययन गरि रिक्त पद परिपुर्ति गर्न सम्वन्धित निकायमा पहल गर्ने, प्रदेशभरिका स्वास्थ्यकर्मीहरुको रिक्तपदको विवरण संकलनगरि लोक सेवामा पठाईने, बजेटमा व्यवस्था भएका विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवस्यक मार्गदर्शन तयार गर्ने लगायत रहेको प्राथमिकता सार्वजनिक गरेका हुन् ।
