पूर्वाञ्चल खबर
विराटनगर / अव हुने प्रदेश १ मन्त्रीपरिषद विस्तारमा दलितको सहभागिता गराइने प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले वताए ।
मानव अधिकारको लागि श्रोत विकास मञ्चले ५४ औं अन्तर्राष्ट्रिय जातिय भेदभाव उन्मुलन दिवसको उपलक्ष्यमा आज विराटनगरमा आयोजित “संघीयतामा दलितको अधिकार” प्रदेशस्तरीय विचार गोष्ठीमा मुख्यमन्त्री राईले मितव्ययिता अपनाउन विगतमा प्रदेश सरकारले सानो मन्त्रीमण्डल गठन गरेको बताए ।
प्रदेशमा वसोवास गर्ने दलित समुदायको अवस्था, माग र चाहना, शिक्षा र आवासको समाधानका लागि संविधानको भावना अनुसार आगामी वर्षको निती तथा कार्यक्रममा वजेट विनियोजन गर्न सुझाव संकलन गर्ने कार्य केही दिनभित्र गरिने मुख्यमन्त्री राईले वताए ।
मुख्यमन्त्री राईले दलित समुदायका अधिकार संविधानमा समावेश भएको र अव त्यसलाई ऐन नियम कानून वनाई व्यवहारमा लागु गर्न तीन तहकै सरकार क्रियाशिल रहेको जानकारी दिए । विगतमा संविधान प्रतिअसहमती जनाउन दल एवंम समूह संविधानको मूलधारमा आएकोमा खुशी व्यक्त गर्दै मुख्यमन्त्री राईले मुलुकमा हत्या, हिंसाको वाटो त्याग गरी जनताको समूद्धको वाटो अवलम्वन गर्न सवैलाई आग्रह समेत गरे ।
अहिले दलितको आर्थिक अवस्था केही समद्ध रहे पनि समाजमा विभेद अन्त्य नभएको वताउँदै नेपाल दलित संघका अध्यक्ष मीन विश्वकर्माले वर्तमान अवस्थामा पनि शैक्षिक , रोजगारी, धार्मिक रुपमा अपहेलित रहेकोले संगठित रुपमा जनचेतना जागृत गराउनु पर्नेमा जोड दिए ।
संविधान सभाका सदस्यहरु ऋषिकेश पोखरेल र अनिता परियारले विस २०६३ वाट नेपाल छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषित भएपनि विभेद विद्यमान रहेको वताउँदै संविधानवाट प्राप्त अधिकार संस्थागत गरी कार्यान्वयन गर्न दवाव सिर्जना गर्नुपर्ने जोड दिए ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नरेश पोखरेलले रंग, जाति र वर्गीय विभेद अन्त्यका लागि संगठीत रुपमा आन्दोलन गर्नु पर्ने चर्चा गदै समाजमा जनचेतना जागृत गराई छुवाछुत प्रथाअन्त्य गर्न सकिने वताए ।
दलित विभेद अन्त्यका लागि संविधान अपूर्ण भए संशोधन गर्न सकिने वताउँदै नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य विनोद ढकालले विभेद हटाउन सवै राजनीतिक नेतृत्व एकमत रहेको वताए ।
मञ्चका अध्यक्ष उमेश विश्वकर्माको सभापतित्वमा भएको गोष्ठीमा दलित अनुसन्धानकर्ता जेवि विश्वकर्मा, लखनलाल साह, नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश अध्यक्ष विक्रम लुइटेल, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका प्रदेश प्रमुख मोहनदेव जोशीले संविधानले सम्मानपूर्वक पाउने पर्ने अधिकार उल्लेख गरेको र त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न कानूनी रुपमा वाहिर संगठित भएर लडनु पर्नेमा जोड दिए । नेपालमा ६० लाख दलित समूदायको वसोवास रहेको छ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि मुख्यमन्त्री राई निर्धारित समयभन्दा अढाइ घण्टा ढिलो आएका थिए । आयोजकले सवैलाई ११ बजे बोलाएकोमा कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि मुख्यमन्त्री राई सवा ३ घण्टापछि कार्यक्रम स्थानमा प्रवेश गरेका दिए । मुख्यमन्त्री राई कार्यक्रम स्थानमा आउँदा कार्यक्रमको करिव अन्तिम चरणमा पुगेको थियो । कार्यक्रममा बोल्दै संविधान सभाका सदस्य अनिता परियारले मुख्यमन्त्री राईलाई राख्न नसकेको गुनासो गरिन ।
