पूर्वाञ्चल खबर
आज विराटनगर राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आयोजित मौलिक हक कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकार तथा संसदको भूमिका तथा प्रदेशमा आप्रावासी कामदार र तिनका परिवारको अवस्था विषयक छलफल कार्यक्रममा उनले सो कुरा वताएका हुन् ।
मानवअधिकार मैत्री कानून निर्माण गरी कडाईका साथै लागु गर्नु पर्नेमा जोड दिदै सभामुख भण्डारीले प्रदेश सरकार दमन न्यूनिकरण लागि प्रतिवद्ध रहेको बताए । सभामुख भण्डारीले वैदेशिक राजगारीवाट प्राप्त विप्रेषण रकम विलाशितामा खर्च नगरी उत्पादन मुलुक कार्यमा लगानी गरेमा राष्ट्र र परिवार समृृद्ध हुने वताए ।
आयोगका आयुक्त सुदिप पाठकले कमजोर ,दलीत विरुद्ध विभेद अन्य गर्न तथा उनीहरुको मानवअधिकार सरक्षण
गर्न प्रदेश सरकार, नागरिक समाज तथा जनप्रतिनिहरुसंग आग्रह गरे । छलफल कार्यक्रममा अधिवक्ता कला त्रितालले मानव अधिकार र आप्रावासी कामदार तथा अधिवक्ता मोहनलाल आचार्यले मौलिक हक कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकार र संसदको भूमिका विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका छन् ।
आव २०७४/७५ सम्ममा नेपालवाट १ लाख ८७ हजार महिला सहित जम्मा ४९ लाख ७६ हजारले श्रम स्विकृत लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङकमा उल्लेख रहेको छ। गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश नं १ वाट वैदेशिक रोजारीमा गएकामध्ये मोरङ जिल्लावाट ४० जना सहित १८१ जनाको मृत्यु भएको सोही अवसरमा वताइयो ।
