पूर्वाञ्चल खबर
उच्च अदालत विराटनगरको आदेशपछि साधारण तारेखमा छुटेका प्रहरी अधिकारीहरुलाई थुनामा राखेर मुद्दाको पूर्पक्षका लागि सर्वोच्चमा निवेदन दिन लागेको हो ।
जिल्ला अदालत मोरङको आदेशपछि थुनामा रहेका प्रहरी अधिकृत पूर्वडिआइजी गोबिन्द निरौला, एसएसपी दिवेश लोहनी, एसपी विकासराज खनाल र डीएसपी प्रजित केसीलाई उच्च अदालत विराटनगरले साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश दिएको थियो । त्यस्तै, व्यापारी सञ्जय खेतान भनिने प्रभात अग्रवल, रामकुमार तिवारी र गोरेका सहयोगी मदन शिलवाललाई धरौटीमा छोड्ने आदेश अदालतले दिएको थियो ।
उच्च अदालतको आदेश वदर गरी थुनामा राखेर पूर्पक्ष गर्न सर्वोच्च जाने तयारी भएको उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय विराटनगरका प्रमुख चिरञ्जिबी पराजुलीले अनलाइनखबरलार्इ बताए । ‘डीआईजी गोबिन्द निरौला, एसपी विकाशराज खनाल, गोरेका सहयोगी राम तिवारी लगायतविरुद्ध सर्वोच्चमा १७ नम्बर गर्ने तयारी गर्दैछौ’, उनले भने ।
उनका अनुसार मदन सिलवाल र प्रभाव अग्रवालको आदेशको नक्कल मगाएर सर्वोच्चमा मुद्दा दायर प्रकृया अघि बढाइनेछ ।गत फागुन १८ गते सुन तस्करीको सञ्जाल चलाइरहेका चुणामणि उप्रेती गोरेको समूहले भरिया सनम शाक्यको हत्या गरेको थियो । शाक्य हत्या अनुसन्धानका क्रममा चार वर्षमा ३८ क्विन्टल सुन तस्करी भएको खुलेको थियो ।
सुन तस्करी प्रकरणमा मुछिएका ६३ जनाविरुद्ध १९ वैशाखमा जिल्ला अदालत मोरङमा ‘आपराधिक समूह स्थापना र संचालन गरी सुन चोरी पैठारी र चोरी निकासीको अवैध कारोवार, अपहरण तथा शरीर बन्धक र कर्तब्य ज्यान’ मुद्धा दायर गरेको थियो । दुईसाता लामो बहसपछि ८ जेठमा जिल्ला न्यायाधशि नारायणप्रसाद शर्माको इजलासले तत्कालिन समयमा पक्राउ परेका २९ जनालाई पूर्पक्षका लागि कारागार चलानको आदेश दिएको थियो ।
तर, जिल्लाको आदेशविरुद्ध उच्च अदालतमा १७ नम्बर निवेदन गरेका डीआईजी निरौला असोज ११ गते साधारण तारेखमा छुटे । उच्चका न्यायधीश सारङ्गा सुबेदी र जनक पाण्डेको इजलासले साधारण तारेखमा छोड्ने आदेश दिएको थियो । एसएसपी विकाशराज खनाल गत २ असोजमा छुटेका थिए ।
जिल्लाको आदेशपछि थुनामा रहेका भूजुङ गुरुङ, एसएसपी श्यामबहादुर खत्री, सई बालकृष्ण सञ्जेलसहित १५ जनाको मुद्दा उच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।
