पूर्वाञ्चल खबर
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालय तथा शिक्षण संस्था सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक तयार गरेको छ । सङ्घीय शिक्षा ऐनका नामले चर्चामा रहेको विधेयकमा रापबोर्डमा राजनीतिक नियुक्तिलाई विस्थापन गर्ने प्रस्ताव अगाडि सारिएको हो ।
साविकको उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्लाई नै खारेज गरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड स्थापना गरिएको थियो । विगतमा परिषद्मा राजनीतिक नियुक्तिले निकै अस्तव्यस्त पारेको अनुभव शिक्षा मन्त्रालयका पदाधिकारीहरू सुनाउँछन् ।
बोर्ड गठनपछि सरकारले काम चलाउका रूपमा अन्यलाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिए पनि पछिल्ला अध्यक्ष खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्ति गरिएको थियो । शिक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार विगतको अनुभवका आधारमा प्रशासनिक व्यक्तिका रूपमा शिक्षा सचिवलाई नै अध्यक्षको जिम्मेवारी दिने गरी विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको बताएका छन् । याे खबर अाजकाे गाेरखापत्र दैनिकले छापेको छ ।
