पूर्वाञ्चल खबर
युनियनले आज मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेशकुमार केसीमार्फत सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटालाई ज्ञापनपत्रसमेत पठाएको छ । प्रेस काउन्सील नेपालले साउन २४ गते सार्वजनिक गरेको पत्रपत्रिकाको वर्गीकरणको नतिजाप्रति आपत्ति जनाउँदै युनियनले ज्ञापनपत्र पठाएको प्रेस युनियन मोरङका अध्यक्ष मीनकुमार नवोदितले जानकारी दिए । निर्णय तत्काल सच्याई पारदर्शी र निष्पक्ष ढंगबाट प्रक्रियागत रुपमा नतिजा सार्वजनिक गर्न युनियनले माग गरेको छ । नतिजा निकाल्ने क्रममा राजनीतिक आग्रह, व्यक्तिगत पूर्वाग्रह र कृपावाद हाबी भएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । नियमित रुपमा प्रकाशन भइरहेका पत्रपत्रिकालाई वर्गीकरणमा घटुवा गरी सोही ठाउँमा कहिलेकाहीं प्रकाशित हुने पत्रपत्रिकालाई बढुवा गरिएको युनियनले आरोप लगाएको छ ।
“काउन्सीलका कार्यबाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले एकलौटी रुपमा सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालयमा बुझाई सार्वजनिक गरिएको नतिजा पूर्वाग्रह र राजनीतिक प्रतिशोध साँधिएको दस्ताबेजका रुपमा हामीले लिएका छौं,” ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, “पत्रपत्रिका वर्गीकरणपछि दिइने सेवा सुविधा वितरण गर्ने सञ्चार मन्त्रालय तथा काउन्सीलको बोर्ड सदस्यहरुलाई यो पूर्वाग्रहले भरिएको नतिजा खारेज गरी पुनरावलोकन गर्न नेपाल प्रेस युनियन मोरङ जोडदार माग गर्दछ ।”
२०५८ सालदेखि प्रकाशित र २०६० सालदेखि निरन्तर रुपमा (ग) वर्गीकरणमा पर्दै आएको मोरङको उर्लाबारीबाट प्रकाशित हुने अलकापुरी नेपाल साप्ताहिक, राष्ट्रिय समाचारपत्र दैनिक, पथरीबाट प्रकाशित हुने कुरकुरे डट कम साप्ताहिक यसपटक कुनै स्तरमा नपर्नु र उर्लाबारीबाटै प्रकाशित हुने निगरानी दैनिक (क) बाट एकैपटक (घ) मा घटुवा हुनुले काउन्सीलको निर्णय राजनीतिक प्रतिशोधले भरिएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
विराटनगरबाट प्रकाशित हुने सृष्टि दैनिक, नेसनल पोष्ट साप्ताहिक, कान्तिपथ साप्ताहिक, जनहित साप्ताहिक, विराटनगर साप्ताहिकलगायतको वर्गीकरणलाई पुनरावलोकन गर्न माग गरिएको सचिव विनोद सुवेदीले बताए । मागलाई सम्बन्धित निकायले बेवास्ता गरे केन्द्रको निर्देशनबमोजिम चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिइएको छ । साथै भदौ १ गतेदेखि लागू हुन गइरहेको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन र मुलुकी देवानी (संहिता)ले प्रेस जगतलाई अंकुश लगाउने किसिमको भएको युनियनको ठहर छ । संविधानमै ग्यारेन्टी गरिएको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अकुंश लगाउने कार्य प्रेस युनियनलाई मान्य नहुने उनले बताए । नेपालको संविधान–२०७२ ले प्रेसका लागि ग्यारेन्टी गरेका अधिकारलाई कहींकतैबाट पनि आक्रमण हुन नदिने वातावरण मिलाउन सरकारसँग युनियनले माग पनि गरेको छ ।
