पूर्वाञ्चल खबर
वडाको पश्चिमी भेगमा खेतबीच निर्माण गरिएको सामुदायिक भवनमा तला थपेर आधारभूत स्वास्थ्य चौकी सञ्चालनको तयारी गरिएको छ। भवनको वरिपरि छिटफुट घरबाहेक बाक्लो बस्ती छैन। जबकि वडाको ठूलो जनसंख्या पूर्वी क्षेत्रमा केन्द्रित छ। स्वास्थ्य चौकी रहेको स्थानको दक्षिण–पूर्व र उत्तर–पूर्वतर्फ अति विपन्न तथा सुकुम्बासी परिवारको बाक्लो बसोबास छ। यही कारण स्वास्थ्य चौकी सार्ने तयारीसँगै वडामा यसको स्थानबारे बहस सुरु भएको छ। स्थानीयको मुख्य प्रश्न छ—स्वास्थ्य सेवा आवश्यक पर्ने नागरिकलाई नै पुग्न कठिन हुने स्थानमा आधारभूत स्वास्थ्य चौकी राख्नुको औचित्य के ?
ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, गर्भवती महिला तथा दैनिक स्वास्थ्य समस्या भएका नागरिकलाई नियमित स्वास्थ्य संस्थाको पहुँच आवश्यक पर्छ। तर यातायातको सुविधा कमजोर रहेको र मुख्य बस्तीबाट टाढा रहेको स्थानमा स्वास्थ्य चौकी राख्दा विपन्न परिवार नै सेवाबाट टाढिने जोखिम रहेको स्थानीय यादव ओझा बताउँछन्। ‘जहाँ यातायातको सुविधा छैन, सेवा लिन जानेलाई नै असहज हुन्छ, त्यहाँ सरकारी सेवा राखेर के काम ?’ ओझाले भने, ‘कञ्चनबारीको पश्चिमतर्फ नजिकको क्षेत्रमा स्वास्थ्य संस्था राखियो भने वडाका अधिकांश नागरिकलाई सेवा लिन सहज हुन्छ।’
स्थानीय तहमा अहिले पुरानो वडा कार्यालय भवनलाई वैकल्पिक रूपमा प्रयोग गर्न सकिने विषयसमेत चर्चामा आएको छ। वडा कार्यालय नयाँ भवनमा सरेपछि खाली हुने पुरानो भवन बाक्लो बस्ती, बजार तथा यातायातको पहुँच भएको क्षेत्रमा रहेकाले त्यसलाई आधारभूत स्वास्थ्य चौकीका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने स्थानीयको भनाइ छ। त्यसो गर्दा दक्षिण तथा उत्तरतर्फ रहेका विपन्न र सुकुम्बासी बस्तीका नागरिकलाई समेत स्वास्थ्य सेवा लिन सहज हुने उनीहरूको तर्क छ।
विराटनगरका १९ वडामध्ये क्षेत्रफलका हिसाबले वडा नम्बर ४ ठूलो वडामा पर्छ। त्यसैले स्वास्थ्य चौकी पनि भौगोलिक रूपमा सबैलाई पायक पर्ने केन्द्रमा हुनुपर्ने स्थानीयको माग छ। उनीहरूका अनुसार स्वास्थ्य संस्था निर्माण गर्दा भवन कति आकर्षक छ भन्नेभन्दा त्यस भवनसम्म सेवाग्राही कति सहजै पुग्न सक्छन् भन्ने विषय महत्वपूर्ण हो। अहिले निर्माण गरिएको सामुदायिक भवनको माथिल्लो तला स्थानीय युवा क्लबलाई प्रयोगका लागि दिइएको छ भने तल्लो तला स्वास्थ्य चौकी सञ्चालनका लागि खाली राखिएको छ। स्वास्थ्य चौकी भने २०७३ सालदेखि भाडाको घरबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ। स्वास्थ्य चौकीको स्थान परिवर्तनबारे महानगरपालिकाको स्वास्थ्य महाशाखाले पनि समन्वय गरिरहेको जनाएको छ।
महाशाखा प्रमुख डा. दिलीप यादवले सबै नागरिकलाई पायक पर्ने र सहज रूपमा सेवा लिन सक्ने स्थानमा स्वास्थ्य चौकी सार्ने विषयमा समन्वय भइरहेको बताए। स्वास्थ्य संस्था कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा जनप्रतिनिधिको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भन्दै उनले अन्ततः वडाबाट हुने निर्णयअनुसार अघि बढ्ने बताए। तर भवन निर्माणमा भएको लगानीलाई देखाएर त्यही स्थानमा स्वास्थ्य चौकी राख्नुपर्ने बाध्यता नरहेको स्थानीयको भनाइ छ। उनीहरूका अनुसार सरकारी लगानीबाट बनेको भवन अर्को प्रयोजनमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भने स्वास्थ्य चौकीलाई सेवाग्राहीको पहुँचअनुसार उपयुक्त स्थानमा राख्न सकिन्छ।
वडा सदस्य रञ्जित गिरीका अनुसार पूर्व शिक्षक प्रताप चौधरीले दान गरेको जग्गामा सामुदायिक भवन निर्माण गरिएको हो। समुदायसँग भएको सम्झौताअनुसार स्वास्थ्य चौकी सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले भवनमा थप तला निर्माण गरिएको उनले बताए। ‘समुदायसँग स्वास्थ्य चौकी राख्ने सम्झौता भएकै कारण तला थपिएको हो,’ गिरीले भने, ‘तर महानगरपालिकाले आवश्यक ठाने स्वास्थ्य चौकीका लागि सुगम स्थानमा छुट्टै भवन पनि बनाउन सक्छ।’
वडा अध्यक्ष जितन थापाका अनुसार सामुदायिक भवनमा वडा कार्यालयको ९ लाख र प्रदेश सरकारको २० लाख रुपैयाँ बजेटबाट तला थप गरिएको हो। भवन आसपासका बासिन्दाले पनि स्वास्थ्य चौकी यहीँ सञ्चालन गर्न सुझाव दिएको उनले बताए। चौकीको स्थानबारे फरक मत पनि रहेको स्वीकार गर्दै थापाले यातायातको सुविधा भएको चौबाटो आसपास स्वास्थ्य चौकी सार्नुपर्ने सुझाव आएको बताए। ‘धेरैले यातायातको सुविधा हुने चौबाटोमा चौकी सार्न सुझाव दिएका छन्,’ थापाले भने, ‘महानगरपालिकासँग समन्वय गरेर उपयुक्त निर्णयमा पुग्छौं।’
स्वास्थ्य चौकीको स्थानसम्बन्धी यो विवाद अन्ततः एउटा भवनको विषय मात्र होइन। यो सरकारी सेवा पूर्वाधार बनाउने कि सेवाग्राहीको पहुँच हेरेर बनाउने भन्ने प्रश्नसँग जोडिएको छ। सरकारले करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरेर भवन बनाउनु उपलब्धि हुन सक्छ, तर त्यो भवनसम्म पुग्न नसक्ने नागरिकका लागि त्यसको उपयोगिता सीमित हुन्छ। विशेषगरी आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहिलो हकदार आर्थिक रूपमा कमजोर, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, गर्भवती तथा नियमित उपचार आवश्यक पर्ने नागरिक हुन्।
वडा नम्बर ४ मा अहिले उठेको प्रश्न भवन प्रयोग गर्ने कि नगर्ने भन्नेभन्दा पनि स्वास्थ्य चौकी कहाँ हुँदा बढी नागरिकले सहज रूपमा सेवा पाउँछन् ? भन्ने हो। स्थानीय सरकारको सफलता ठूला भवन निर्माणमा मात्र होइन, ती भवनबाट सबैभन्दा कमजोर नागरिकले कति सहज रूपमा सेवा पाउँछन् भन्ने कुराले निर्धारण गर्नेछ।
