पूर्वाञ्चल खबर
योजना आयोगका उपाध्यक्ष तारानाथ निरौलाले आज विराटनगरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यस प्रणालीको विकासबाट खल्तीवाट तथा स्थानीय निकायहरुलाई योजना समावेश गर्न मन्त्रालयमा धाउने प्रथाको अन्त्य हुने जानकारी दिए ।
यसले विकास आयोजनाहरुको बैज्ञानिक आधारमा छनौट गर्ने व्यवस्था स्थापित गर्ने, योजनाहरुको स्पष्ट वर्गीकरण तथा प्राथमिकता निर्धारण गर्नु ,सीमितस्रोत र साधनको अधिकृतम उपयोग सुनिश्चित गर्नु,दोहोरो योजनाको अन्त्य गर्दै विकास प्रवद्र्धन गर्ने,पारदर्शीता, जवाफदेहिता र परिणामुखी योजना प्रणालीको विकास गर्ने र दीर्घकालिन योजना व्यवस्थापनलाई सस्थागत गर्नु मुख्य उद्देश्य रहेको उनले बताए। उनले यस कार्यवाट प्रदेशको समग्र विकासलाई थप सुदुढ , समावेशी तथा दिगो बनाउने विश्वास जनाए ।
आयोगले हिमाली र पहाडी जिल्लाहरुको बसाई सराईको न्यूनियनकरण गर्न तथा तराइको जनसङ्ख्यालाई त्यसतर्फ आकर्षि गर्ने उपायहरुको खोजी गरी स्रोत सुनिश्चितताका साथ आवश्यक योजना तथा आयोजनाक र कार्यक्रमहरु त्यसतर्फ तर्फ प्रवाहित गर्न वास्तविक अवस्था पहिचाननको अध्ययन गर्ने छ ।
आयोगले आयोजना बैंकका लागि प्रदेशसभा सदस्य र कर्मचारी गरी आठ सयलाई अभिमुखी तालीम दिएको छ पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गरायो ।
आयोजना बैंकमा पूर्व सर्भेक्षण प्रस्ताव, व्यवसायिक योजना, जग्गा उपलव्धता भएमा मात्र वैकमा योजना प्रविष्ट हुने र आगामी बैशाख ५ गते राति १२ बजेदेखि सिष्टम लक हुने सोही अवसरमा जनाइयो ।
