खबर पूर्वाञ्चल
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले आज आयोजित बैठकमा भदौ २४ गते भएको तोडफोड एवं आगजनीबाट क्षति भएका कार्यालयहरुको पुननिर्माण गर्न सार्वजनिक खरीद ऐन २०६३ को दफा ६६ तथा सार्वजनिक खरीद निमायवलीको नियम १४५ बमोजिम विशेष परिस्थितिको खरीदको व्यवस्था बमोजिम आकस्मिक खरीद कार्य गर्नुपर्ने भएमा त्यसको मात्रा र गुणस्तको सूची तयारी गरी खरीद गर्ने र त्यसको जानकारी सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालय( पिपिएमओ)मा गराउने निर्णय गरिएको छ ।
यस्तै बैठकले विगतमा सम्झौता भई सञ्चालित आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको निर्माण कार्य सुचारु गर्ने गराउने, आन्दोलनमा क्षति भएका वारुणयन्त्र अविलम्व मर्मत गरी सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
यसैगरी आन्दोलनको क्रममा क्षतिको पूर्ण मुचुल्का उठाउने कार्य सम्पन्न गरी क्षति मूल्याङकन समितिमा पेश गर्ने,विपद्को समयमा कालोबजारी, मूल्यवृद्धि समेत हुन सक्ने भएकाले आपूर्ति सुचारु गरी प्रत्येक पालिकास्तरमा आवश्यक अनुगमन गर्ने निर्णय बैठकमा गरिएको छ ।
मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले कम क्षति भएका सरकारी तथा पालिकाले सेवाग्राहीको काम गर्न सुझाव दिए । उनले विषम परिस्थितिका कारण हाल राष्ट्रिय परिचय पत्र निर्माण हुन नसक्ने भएकाले सेवाग्रहीको कार्य नरोक्न लागि आवश्यक जानकारी गृहमन्त्रालय पठाउने बताए ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक नारायणप्रसाद चिमरियाले आन्दोलनको क्रममा सरकारी, सार्वजनिक एवं निजी सम्पत्ति तोडफोड, आगजनी एवं ल्टपाटका घटनामा सङलग्न भएकाहरुको तस्विर एवं भिडियो ९८५१२९४९३३ नं को ह्वाटस एपमा पठाउन अनुरोध गर्दै पठाउनेको नाम गोप्य राख्ने प्रतिवद्धता व्यक्त्त गरे ।
श्री शिव दल गणका प्रमुख सेनानी अरुण कार्कीले कारागारवाट भागेका कैदी बन्दिहरुको विषयमा नजिकको सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीलाई जानकारी दिनु आग्रह गरे ।
छलफलमा सहभागी पालिकाका अध्यक्षहरुले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको नविकरण मिति यही भदौ ३१ गते समाप्त हुने भएकोले म्याद थप गर्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गरे ।
वैठकमा विभिन्न विभिन्न पालिकाका प्रमुख,उपप्रमुख, कार्यालयका प्रमुख, सुरक्षाका निकायका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
