खबर पूर्वाञ्चल
सरकारले जबरजस्ती विधेयक पारित गरेर सञ्चारकर्मीहरूसँग द्वन्द्वमा जाने कुनै मनसाय नरहेको बताउँदै उनले सरोकारवालासँग साझा बुझाइ बन्ने गरी छलफलमै जाने प्रतिबद्धता जनाए। विधेयकप्रति नेपाल पत्रकार महासंघको नेतृत्वमा सञ्चारकर्मीहरूले विरोध गर्दै आन्दोलन चर्काइरहेका छन् ।
विधेयकमा राखिएका दण्ड–जरिबाना र प्रसारणमा रोक लगाउनेजस्ता दफाले प्रेस स्वतन्त्रतामै आघात पुर्याउने भन्दै महासंघ, प्रेस चौतारी, प्रेस युनियन, प्रेस सेन्टर र समाजवादी प्रेस संगठनलगायतका पत्रकारसँग सम्बन्धित संघ संगठनले संयुक्त रूपमा संशोधनको माग गर्दै आएका छन् । मन्त्री भण्डारीले २०८१ साल माघ १८ गते प्रदेशसभामा दर्ता गरिएको विधेयकलाई सहमतिबिना अघि बढाउने प्रस्ताव नै नगरिएको दोहोर्याए ।
पत्रकार महासंघलगायतका संघ संगठनले पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि विवादास्पद दफा यथावत राखेर समितिले पारित गरेपछि आन्दोलन चर्किएको हो । समितिमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री उद्धव थापा, पूर्वआन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शम्सेर राई र पूर्वमन्त्री रामकुमार खत्री सदस्य छन् ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का तर्फबाट सचेतक गीता तिम्सिना र गोम्बु शेर्पा सदस्य रहेका छन् । नेकपा (एमाले)का तर्फबाट समितिका सभापति कमला दर्नाल, पूर्वआन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारी, रमेशकुमार बस्नेत, इन्द्रमणि पराजुली, शिला दीक्षित कार्की र ललिताकुमारी चौधरी सदस्य रहेका छन् ।
समितिले सहमतिमा नै पत्रकारहरूले विवादित मानेका दण्ड–जरिबाना र प्रसारणमा रोकलगाउने प्रावधान यथावत राखेर विधेयक पास गरेको हो । मन्त्री भण्डारीले विधेयक दर्ता भएपछि यो प्रदेशसभाको सम्पत्ति हुने भन्दै समितिले सर्वसम्मत गरेको निर्णयलाई सरकारले निर्देशन दिएको भन्ने आरोप असत्य भएको स्पष्ट गरे ।
आन्दोलनरत पत्रकारहरूले प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न संशोधन अनिवार्य रहेको अडान लिएका छन् भने मन्त्री भण्डारीले पनि छलफलबाट साझा निष्कर्षमा पुग्न सरकार तयार रहेको बताएका छन् । अब हुने वार्ताले विधेयकको भविष्य र प्रदेशको सञ्चार क्षेत्रको दिशानिर्देश गर्ने सरोकारवाला बताउँछन् ।
