खबर पूर्वाञ्चल
विराटनगर २ का वडाअध्यक्ष कुमार पोखरेल र तत्कालीन सचिव सूर्यबहादुर थापासहित १० जनाको संलग्नता देखिएको छ । विराटनगर–११ पिछरा घर भइ हाल काठमाण्डौमा बस्दै आएका ७० वर्षीय केदारबहादुर बस्नेत अझै जीवित छन् । तर, उनको नाममा २०५८ सालमै मृत्यु भएको देखाएर २०७५ सालमा सर्जिमिन गरिएको तथ्य खुलेको छ । जिउँदो व्यक्तिलाई मृत्यु बनाएको कागजपत्र बनाएपछि केदारबहादुरले वडाअध्यक्ष पोखरेल, तत्कालिन सचिव थापा, जिउँदो व्यक्तिलाई मरेका कागजपत्र देखाएर जग्गा हडप्ने भरतबहादुर थापासहित १० जना विरुद्ध मोरङ जिल्ला अदालतमा ‘किर्ते जालसाद’ मुद्दा गएको वैशाखा दर्ता गरेका छन् ।
यो मुद्दा अदालतमा बिचारधिन छ ।
अदालतमा दर्ता भएको फिरादपत्र अनुसार केदारका आफ्नै दाजु भरतबहादुर बस्नेतको योजनामा विराटनगर–२ का वडाध्यक्ष पोखरेल र तत्कालीन सचिव सूर्यबहादुर थापासहित १० जना मिलेर यस किसिमको षड्यन्त्र रचिएको हो ।
फिरादपत्र अनुसार भरतबहादुर बस्नेतले वडाका कर्मचारीसँग मिलेमतो गरी आफ्नो भाई केदारबहादुर र अर्का भाई पर्शुराम बस्नेतको मृत्यु भइसकेको झूठो विवरण तयार गराएका थिए । सोही नक्कली विवरणको आधारमा वडाले सर्जिमिन मुचुल्का तयार गरी मालपोत कार्यालयलाई नामसारी सिफारिस गरेको थियो । यसरी उनले आफ्नी सौतेनी आमाको नाममा रहेको जग्गा आफ्नो नाममा नामसारी गराएर तेस्रो पक्षलाई बिक्री गरिसकेका थिए ।
सर्जिमिन मुचुल्कामा उल्लेख भएअनुसार, पर्शुराम बस्नेतको वास्तविक मृत्यु मिति २०६७ मंसिर १३ रहेकोमा कागजमा २०५८ मंसिर १४ देखाइएको छ । यता, केदारबहादुर अझै जीवित रहँदा पनि उनलाई २०५८ सालमै मरेको भनेर कागज बनाइएको हो । सर्जिमिन २०७५ असोज १७ मा गरिएको हो भने १९ गते नै मालपोत कार्यालय इनरुवामा नामसारी सिफारिस पठाइएको थियो ।
वडा कार्यालयको यो कार्य सिधै कानुनी दायराभित्र पर्ने जालसाजी हो । नेपाल प्रहरीबाट निरीक्षक पदमा सेवानिवृत्त भएका केदार बस्नेतले आफूले २०८२ साल जेठ ११ मा मात्र यस्ता कार्य भइरहेको थाहा पाएको बताए । ‘सत्य थाहा पाएपछि म जिल्लादेखि अदालतसम्म दौडिन बाध्य भएँ,’ उनले भने, ‘सचिवले झूठो कागज बनाउँदै वडाध्यक्षले रोहबरमा सही गरेर यस्तो खेल गरेपछि मलाई न्याय माग्न बाहिर निस्कनु पर्यो ।’
फिरादपत्रमा उल्लेख भएअनुसार, वडाध्यक्ष पोखरेल, सचिव थापा, सर्जिवन मुचुल्कामा सहिछाप गर्ने शान्त पौडेल, भवानीप्रसाद सापकोटा, इन्द्रबहादुर परियार, सन्तोष महत, तिर्थराज मिश्र, दीपक प्रधान र मेनका बस्नेत (अधिकारी) संलग्न रहेका छन् ।
केदारका अनुसार उनका पिता पहलमान बस्नेतका तीन श्रीमती थिए । जेठी मायादेवी, माइली विष्णुकुमारी र कान्छी उमादेवी । जेठी पत्नी मायादेवीको नाममा सुनसरीको हाँसपोसा गाविस ८(ग) को कित्ता नम्बर १५६ र १५७ मा गरी ३ कठ्ठा ८ धुर जग्गा रहेको थियो । मायादेवीका कुनै छोरा थिएनन्, चार छोरी थिए । कान्छी उमादेवीका दुई छोरा केदार र पर्शुराम थिए । मायादेवीको २०४५ सालमै मृत्यु भइसकेको थियो र उनका छोरी भगवतीले लालनपालन गरिरहेकी थिइन् ।
तर, भरतबहादुरले एकलौटी ढंगले जग्गा कब्जा गर्न सर्जिमिन गराएका थिए । उनले २०७५ असोज ११ मा वडा कार्यालयमा निवेदन दिँदै भाइहरु मरेका छन्, अंश छुट्टिएको छ भनेर कागजात पेश गरे । वडा कार्यालयले कुनै प्रमाणबिना सोही आधारमा सर्जिमिन मुचुल्का गरिदियो ।
वडाध्यक्ष पोखरेलले भने गल्ती स्वीकार्दै भने, ‘हस्ताक्षर गरेको हो, सचिवले ल्याएर दिनु भएपछि मैले गर्नै प¥यो । सानो त्रुटि मात्र भएको हो ।’ तर, यस्तो ‘सानो त्रुटि’ले एउटा जिउँदो व्यक्तिको अस्तित्व नै नकार्ने काम भएको स्पष्ट छ ।
फिरादपत्रमा केदारले वडाध्यक्ष पोखरेलसहित सबै १० विपक्षीलाई मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २७९ को उपदफा ३ अनुसार कडा कारवाहीको माग गरेका छन् । यो दफाले सार्वजनिक कागजातमा झूठो विवरण प्रस्तुत गरी कसैको हक, अधिकार, सम्पत्ति खोस्ने कार्यलाई अपराध मानेको छ ।
केदारले भने, ‘म प्रहरी सेवामा थिएँ, समाजमा मेरो परिचय छ, तर पनि मेरो मृत्यु घोषणा गरियो । के यही हो राज्यको सेवा ? एउटा वडाध्यक्ष र सचिवको मिलेमतोमा कुनै पनि नागरिकको अस्तित्व मेटाउन पाइन्छ ?’
यो प्रकरणले सरकारी संयन्त्रभित्रै रहेका व्यक्तिहरुले पदको दुरुपयोग गर्दै नागरिकको हैसियत, अधिकार र सम्पत्तिमाथि गम्भीर प्रहार गरिरहेको तथ्य उजागर गरेको छ । अदालतले निष्पक्ष सुनुवाइमार्फत दोषीलाई कडा सजाय हुनुपर्ने उनले बताए ।
