खबर पूर्वाञ्चल
प्रचण्डले यो निर्णय कुनै ‘सेटिङ’ अन्तर्गत नभई ऐन कानुन अगाडि बढाउन र महत्वपूर्ण विषयहरू टुंग्याउन आवश्यक भएकाले गरिएको दाबी गरेका छन्।
विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै प्रचण्डले भने, “देश र जनताको बृहत्तर हितको निम्ति कहिले अघि बढ्ने, कहिले पछि हट्ने निर्णय हुन्छ। अहिले हामीले छानबिन समिति एक महिनाभित्र गठन गर्ने सहमति गरेपछि संसद खोलिएको हो। संघीय निजामती सेवा ऐन, शिक्षक सम्बन्धी कानुन, ट्रुथ एण्ड रीकन्सिलिएसन (TRC) जस्ता विषयहरू अगाडि बढाउन जरुरी भएकोले संसद खुलाई भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिन गम्भीर रूपमा हुन्छ ।
गृह मन्त्रालयसँग जोडिएको भिजिट भिसा प्रकरणका विषयमा प्रचण्डले गम्भीर छानबिनको प्रतिबद्धता पुनः दोहोर्याए। “यो विषय गृहमन्त्रीसँग मात्रै सम्बन्धित छैन। धेरै समयदेखि रहँदै आएको गम्भीर विषय हो। गहिरो अध्ययन, संरचना र नीतिगत सुधार आवश्यक छ, त्यो एक महिनाभित्र अघि बढाउने गृह मन्त्रीको रोष्टम प्रतिबद्धता छ,” उनले भने।
‘उधारो सहमति भए लड्नेछौं’
पत्रकारहरूले सहमतिको विश्वसनीयता र माओवादीको भूमिकाबारे प्रश्न उठाउँदा प्रचण्डले प्रतिवाद गर्दै भने, “उधारो सहमति भयो भने एक महिनापछि लडौंला नि। कोही सुतेको छैन। तपाईँहरुको बुझाइ हो सुतेको भन्ने।”
संसद अवरोधको औचित्यबारे प्रश्नमा प्रचण्डले भने, “विरोध र अवरोध नगरेको भए सरकारले छानबिनमा आउँदैनथ्यो। त्यसैले त्यो आन्दोलन सही थियो। अहिले परिस्थिति हेरेर निर्णय फेरिएको हो।”
उपराष्ट्रपतिको मुद्दा र कांग्रेससँग सहमतिको विषय जोडिएको आरोपलाई उनले खण्डन गर्दै भने, “यो साटासुट होइन। वाहियात कुरा प्रचार गरिँदैछ। यो सहमति कुनै व्यक्तिको रक्षा गर्न होइन, प्रणाली सुधारतर्फ हो।”
सरकारमा सहभागी हुने तयारीबारे पत्रकारको जिज्ञासामा प्रचण्डले प्रस्ट जवाफ दिए, “यो सरकारमा जानकै लागि गरिएको सहमति होइन। अहिलेको आवश्यकता अनुसार संसद अगाडि बढाउन मात्रै गरिएको हो।”
प्रचण्डले कार्यकर्ता र जनतामा देखिएको असन्तुष्टिबारे भने, “नबुझेर असन्तुष्टि जनाइएको हो। बुझिसकेपछि सबैले यो निर्णय सही थियो भन्ने थाहा पाउँछन्।”
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले पुनः राजनीतिमा आउन कानुनी अवरोध नभएको प्रचण्डको भनाइ छ। “त्यो संविधान, कानुन वा अन्तर्राष्ट्रिय परम्पराले पनि रोक्दैन। आउन चाहन्छन् भने आउन सक्छन्,” उनले भने।
