खबर पूर्वाञ्चल
प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, झापा एवं स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमद्वारा संयुक्त्त रुपमा आयोजित न्यायिक समितिको प्रदेश स्तरीय तीन दिने कार्यशाला÷सम्मेलनको आज विराटनगरमा उद्घाटन गर्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् ।
न्यायिक समिति एक किसिमको अदालत हो , यहाँ फैसला गर्ने प्रतिनिधि राजनीतिक प्रभावित हुन्छ भन्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले जनतालाई न्याय दिने सवालमा राजनीतिक प्रतिनिधि भएपनि फैसलामा राजनीतिक गन्ध आउन नदिन सचेत हुनु पर्ने बताए ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले भने, ‘ तपाँईको फैसलाले न्यायिक समितिको विश्वास बढ्छ, त्यसैले कुनै पनि मुद्दाको फैसला नेपालको संविधान र कानून अनुसार गर्नु होला ।’ सेवाग्राहीले औँला नठड्याउने गरी गर्ने फैसला सर्वमान्य हुने भएकाले अदालत जाने मुद्दा त्यहीँबाट टुङ्गिने र जनताको खर्च पनि कम हुने भएकाले यसतर्फ सचेत रहनु पर्छ भन्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले भने, ‘विगतका हाम्रा अनुभव र अभ्यासले हामीलाई समृद्ध बनाउन मद्दत गरेको छ ।’
आर्थिक रुपमा हामी अहिले संकुचनमा परेपनि न्यायिक समितिलाई बलियो तथा सुदृढ बनाउन प्रदेश सरकार सहयोग गर्न तयार रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले स्थानीय तहमा आउने विवाद र मुद्दाहरुको सही फैसलाले जनतालाई जोड्न अझ सहज हुने बताए । सबै भन्दा बढी सेवा लिने ठाउँ स्थानीय तह भएकाले यो तहलाई बलियो बनाउनु आजको आवश्यकता हो भन्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले भने, ‘ आजको कार्यशालाले न्यायिक समितिलाई अझ प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्दछ ।’
तपाईको प्रतिक्रिया