बालबालिका संवन्धि ऐन कार्यान्वयनमा स्थानीय तहको वेवास्ता

बालबालिका संवन्धि ऐन जारी भएको ५ वर्ष भईसकेको छ । बालबालिका संवन्धि नियमावली २०७८ मै बनेपनि स्थानीय तहरुहरुले ऐनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा चासो नदिएको पाईएको हो । कोशी प्रदेशमा १३७ स्थानीय तह छन् । हाल सम्म ७८ वटा स्थानीय तहहरुले मात्रै बाल कल्याण अधिकारीको व्यवस्था गरेका छन् । ५९ वटा स्थानीय तहहरुले अझै बाल कल्याण अधिकारीको व्यवस्था गर्न बाँकी रहेको राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद् प्रदेश समन्वय अधिकृत सुमन अधिकारीले जानकारी दिए ।

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् बालबालिका खोजतलास प्रदेश समन्वय केन्द्र १०४ कोशी प्रदेशले विराटनगरमा आयोजना गरेको बालसंरक्षण प्रणाली सम्वन्धि अभिमुखीकरण कार्यक्रममा समन्वय अधिकृत अधिकारीले ५५ स्थानीय तहमा बाल अधिकार समिति गठन भएको, ९३ स्थानीय तहमा बालबालिका सम्वन्धि कार्यविधि निर्माण भएको, ४२ स्थानीय तहमा बालबालिका कोषको स्थापना गरिएको, ६ स्थानीय तहमा बालमनोविज्ञ र समाजसेवीको सूचीकरणको व्यवस्था भएको बताए । बाल अधिकार परिषद् बालबालिका खोजतलास प्रदेश समन्वय केन्द्र १०४ शुरु गरेपनि अस्थायी संरक्षण केन्द्रको अभाव भएको, बालबालिकाको उद्धारका लागि सवारी साधनको अभाव, बालबालिका संवन्धि नीतिगत अफ्ठ्यारो, क्षेत्राधिकारको समस्या रहेको समन्वय अधिकृत अधिकारीले बताए । कोशी प्रदेशमा २०७९–०८० को असार मसान्त सम्म ८८ जना सडक बालबालिका उद्धार गरिएको उनले बताए । समन्वय केन्द्रको सवारी साधान नहुँदा विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गर्नुपरेको गुनासो उनले गरे । उनले भने,‘ अन्य सरोकारवालाको सवारी पर्खिदा कहिले काँही उद्धार गर्नुपर्ने बालबालिका भाग्ने गरेका छन् ।’ कोशी प्रदेशमा बालबालिका हराउनेको संख्या पनि बढी रहेको समन्वय अधिकृत अधिकारीको भनाई छ ।

आर्थिक वर्ष २०६२–०६३ देखि २०७७–०७८ सम्म १३६ जना बालबालिका हराएका छन् । उ अधिकृत अधिकारीका अनुसार हराएका मध्ये ७१ जना फेला परेको र ६५ जना फेला पर्न बाँकी रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा समन्वय केन्द्रले अपहरणमा परेकी एक बालिकाको उद्धार गरि पारिवारिक पुर्नमिलन गराएको छ । बेचविखन तथा भारतबाट १५ जना बालबालिकाको उद्धार गरिएको, बेवारिसे अवस्थामा रहेका १३ जना बालबालिकाको उद्धार गरिएको समन्वय अधिकृत अधिकारीले बाए ।

बालबालिका संवन्धि ऐन कार्यान्वयनमा स्थानीय तहको वेवास्ता विराटनगर २७ मंसिर । कोशी प्रदेशका अधिकांश स्थानीय तहहरुले बालबालिका संवन्धि ऐन कार्यान्वयनमा वेवास्ता गरेको पाईएको छ । बालबालिका संवन्धि ऐन जारी भएको ५ वर्ष भईसकेको छ । बालबालिका संवन्धि नियमावली २०७८ मै बनेपनि स्थानीय तहरुहरुले ऐनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा चासो नदिएको पाईएको हो । कोशी प्रदेशमा १३७ स्थानीय तह छन् । हाल सम्म ७८ वटा स्थानीय तहहरुले मात्रै बाल कल्याण अधिकारीको व्यवस्था गरेका छन् । ५९ वटा स्थानीय तहहरुले अझै बाल कल्याण अधिकारीको व्यवस्था गर्न बाँकी रहेको राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद् प्रदेश समन्वय अधिकृत सुमन अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् बालबालिका खोजतलास प्रदेश समन्वय केन्द्र १०४ कोशी प्रदेशले मंगलबार विराटनगरमा आयोजना गरेको बालसंरक्षण प्रणाली सम्वन्धि अभिमुखीकरण कार्यक्रममा समन्वय अधिकृत अधिकारीले ५५ स्थानीय तहमा बाल अधिकार समिति गठन भएको, ९३ स्थानीय तहमा बालबालिका सम्वन्धि कार्यविधि निर्माण भएको, ४२ स्थानीय तहमा बालबालिका कोषको स्थापना गरिएको, ६ स्थानीय तहमा बालमनोविज्ञ र समाजसेवीको सूचीकरणको व्यवस्था भएको अधिकृत अधिकारीले बताए ।

बाल अधिकार परिषद् बालबालिका खोजतलास प्रदेश समन्वय केन्द्र १०४ शुरु गरेपनि अस्थायी संरक्षण केन्द्रको अभाव भएको, बालबालिकाको उद्धारका लागि सवारी साधनको अभाव, बालबालिका संवन्धि नीतिगत अफ्ठ्यारो, क्षेत्राधिकारको समस्या रहेको समन्वय अधिकृत अधिकारीले बताए । कोशी प्रदेशमा २०७९–०८० को असार मसान्त सम्म ८८ जना सडक बालबालिका उद्धार गरिएको बताइयो । समन्वय केन्द्रको सवारी साधान नहुँदा विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गर्नुपरेको गुनासो उनले गरे । उनले भने,‘ अन्य सरोकारवालाको सवारी पर्खिदा कहिले काँही उद्धार गर्नुपर्ने बालबालिका भाग्ने गरेका छन् ।’

कोशी प्रदेशमा बालबालिका हराउनेको संख्या पनि बढी रहेको समन्वय अधिकृत अधिकारीको भनाई छ । आर्थिक वर्ष २०६२–०६३ देखि २०७७–०७८ सम्म १३६ जना बालबालिका हराएका छन् । उनका अनुसार हराएका मध्ये ७१ जना फेला परेको र ६५ जना फेला पर्न बाँकी रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा समन्वय केन्द्रले अपहरणमा परेकी एक बालिकाको उद्धार गरि पारिवारिक पुर्नमिलन गराएको छ । बेचविखन तथा भारतबाट १५ जना बालबालिकाको उद्धार गरिएको, बेवारिसे अवस्थामा रहेका १३ जना बालबालिकाको उद्धार गरिएको समन्वय अधिकृत अधिकारीले बताए ।