पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघले आज उपकुलपति र रजिष्टारलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै कथित समूहसँग विश्वविद्यालयले मान्यता दिने गरि गरिएको सहमति प्रति खेद व्यक्त गरेको छ । ०७९ असोज ६ गते केही शिक्षकहरुको भेलाद्धारा यज्ञप्रसाद जमरकट्टेलको सभापतित्वमा गठन गरिएको प्राध्यापक संघलाई विश्वविद्यालयले मान्यता नदिएको र पछिल्ला दुईवटा सभामा समेत प्रतिनिधित्व गराएको थिएन ।

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघको छाता संगठन नेपाल प्राध्यापक संघको पूर्ण वैठकले कट्टेल नेतृत्वको समूह नेपाल प्राध्यापक संघको विधान विपरित भएको ठहर गदै मान्यता नदिने निर्णय गरी पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयलाई समेत जानकारी गराई सकेको र सोहि पत्र तथा निर्णयलाई आधार मान्दै विश्वविद्यालयको सभामा समेत प्रतिनिधित्व गराएको थिएन ।

०७९ मंसिर ९ को ३५ औं र ०७९ चैत १९ को ३६ औं विशेष सभामा गैरकानुनी रुपमा गठित समूहलाई विश्वविद्यालयले मान्यता दिएको थिएन ।

प्राध्यापक संघका सभापति डा. सन्देशदास श्रेष्ठले गत वैशाख ३ गते अवैधानिक क्रियाकलापको सम्झौता समारोहमा उपकुलपति यादवराज कोइरालाको उपस्थिति हुनुले आश्चर्य चकित भएको बताए । उनले भने,‘ रजिष्ट्रार निलमणि पोखरेलबाट गठित वार्ता टोलीले गरेको सम्झौतालाई पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले मान्यता वा अपनत्व लिएको वा नलिएको जानकारी उपलब्ध गराउन हुन जोडदार माग गर्दछौ ।’ विभिन्न दवावकावीच विश्वविद्यालयले गैरकानुनी रुपमा गठित समूहलाई मान्यता नदिईरहेको अवस्थामा आधिकारिक प्राध्यापक संघ कायमै रहेको अवस्थामा हठात एकतर्फी वार्ता टोली गठन गरि सहमति गर्नु रहस्यमय भएको र यसले अन्यौलता सिर्जना गरेको उनले बताए । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयंका जिम्मेवार पदाधिकारिहरुले अवैधानिक समुहस्ँ सहकार्य गर्ने जस्ता अधिकार पूर्वाञ्चल विश्वविध्यालय ऐन तथा नियमावलिको कुन दफाले दिएको छ प्रस्ट पार्न समेत उहाँले चुनौती दिनुभएको छ ।

अवैधानिक ठहरिएका समुहसँग पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन तथा विनिमय विपरित सहकार्यका लागि सहमति गर्ने तथा अप्रत्यक्ष रुपले मान्यता दिन खोज्ने साथै गैरकानुनी हिसाबले सेवा सुविधा दिन खोजेको हुदाँ सो को कारण उत्पन्न हुने कानुनी लगायतका जटिलताको सामना गर्न विश्वविद्यालय लगायत अन्य सम्बन्धित पक्षहरुलाई अवगत गराएको प्राध्यापक संघका महासचिव भूपेन्द्र बाहृकोटीले जानकारी दिए ।

विश्वविद्यालयका उपकुलपति र रजिष्टारलाई १५ बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाउँदै आफ्ना मागहरु तत्काल संवोधन गर्न माग गएिको सभापति डा. श्रेष्ठले बताए । उनले भने ‘ हाम्रा मागहरुलाई वेवास्ता गरिए सो बाट उत्पन्न हुने असहज परिस्थितिको जिम्मेवारी विश्वविद्यालयले लिनुपर्ने छ ।’ आन्दोलन गरेकै भरमा गैर कानुनी रुपमा गठित समूहलाई विश्वविद्यालयले मान्यता दिनु गैरकानुनी र विधिको शासनको उपहास भएको उनले बताए । गैरकानुनी सम्झौतालाई विश्वविद्यालयले रद्द नगरे कानुनी उपचार खोजिने सभापति डा. श्रेष्ठले जानकारी दिए ।