विराटनगर / कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेशको समृद्धिका लागि नीजि क्षेत्रसँग हातेमालो गरि हिड्ने बताएका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कोशी प्रदेश समितिद्वारा आज विराटनगरमा आयोजित पूर्व वजेट अन्तरक्रियामा मुख्यमन्त्री कार्कीले नीजि क्षेत्रको सहकार्यमा प्रदेशको कृषिको यान्त्रिकरण, उद्योग स्थापना , आयात प्रतिस्थापन र रोजगारी सिर्जना गरिने बताए ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम वजेटमा नीजि क्षेत्रले दिएको आर्थिक सुधारको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त्त गरे । उनले राष्ट्रिय पूँर्जीको प्रयाप्त विकास हुनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रदेश सरकारले करको दायरालाई फरालिको बनाउने कार्यक्रमा नीजि क्षेत्रको सहयोग आवश्यक रहेको समेत बताए ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश र स्थानीय तहलाई स्वावलम्वन, समक्ष जनशक्ति बनाइ क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै राजश्व संकलन, पूँजीगत खर्चमा रहेका कमजोरी सुधार गर्नु आवश्यक रहेको बताए । यस क्षेत्रमा रहेको ऐतिहासिक विराटनगरको भेडियारीमा रहेको विराट राजाको दरवार, धार्मिक क्षेत्रहरु वराह क्षेत्र, पाथिभरालगायतकामा छिमेकी देशका धार्मिक पर्यटकहरुलाई आकर्षण कायम गरी आवागमन वृद्धि गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा नीजि क्षेत्रको साथ र सहयोग आवश्यक रहेको बताए । मुख्यमन्त्री कार्कीले विकास भनेको पुल र वाटो मात्र होइन भन्दै उद्योगहरुले स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी उत्पादन वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कोशीका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले विराटनगरमा स्वदेशी उत्पादनको प्रदर्शनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रदर्शनीस्थल निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
अन्तरक्रियामा प्रदेश लगानी प्राधिकारणका प्रमुख डा. सरोज कोइराला,महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य अविनाश वोहरा, उद्योग , कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख पशुपति पोखरेल ,पर्यटन व्यवसायी भविस श्रेष्ठ,डा जगदिशचन्द्र पोखरेललगायतले डिजिजल प्रदेश र नीजि क्षेत्र मैत्री बजेट आउनु पर्ने बताए ।
सो अवसरमा उद्योग, व्यापारीहरुले नेपाली सवारी साधनलाई भारतमा प्रवेशका लागि लागि स्थानीयस्तरमा अनुमति पत्र पाउनु पर्ने,विराटनगरमा चियाको अक्सन हुनुपर्ने, पौराणिक तथ्यमा रहेका धार्मिक क्षेत्रको प्रचारप्रसारमा जोड दिनु पर्ने,बैंक व्याज पुरानो स्थितिमा ल्याउनु पर्ने, विद्युतीय सवारी साधनमा पूर्ण भन्सार छुट हुनुपर्ने, कृषिमा अनुदान वृद्धि गर्नु पर्ने लगायतका कार्यहरु आगामी वर्षको नीति कार्याक्रम र वजेट ल्याउनु पर्ने सुझाव दिइएको छ।–––
तपाईको प्रतिक्रिया