विराटनगर / प्रदेश १ सरकारले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने नगदेवालीको रुपमा रहेको चिया विशेष क्षेत्र घोषणा गरी प्रवद्र्धन, विकास र विस्तारका लागि प्राथमिकता दिन सरोकारवालाहरुले सुझाव दिएका छन् ।

उनीहरुलाई प्रदेश चिया नीति निर्माण गरि यसको समग्र समस्या सम्वोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छ । राष्ट्रिय चिया तथा कफि विकास वोर्ड तथा प्रदेश सम्वाद सम्बाद समूहद्वारा आज विराटनगरमा आयोजित ‘चिया क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि प्रदेशस्तरीय सम्वाद’ कार्यक्रममा सहभागीहरुले सङ्घीय सरकारसँग समन्वयगरी भारततर्फ चियाको निर्यातको अवरोध हटाउन तत्काल पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

प्रदेश १ का उद्योग, कृषि तथा सहकारीमन्त्री भक्तिप्रसाद सिटौलाले चियाको वजारकीकरणलाई ध्यानमा राखि कार्य गरेमा किसानका साथै उद्यमीहरु लाभान्वित हुने बताए । उनले वगानका किसानहरुलाई चियाको गुणस्तर कायम राख्नु पर्नेमा जोड दिँदै यसमा भएका समस्या समाधान गर्न हामी सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट पहल गर्नु पर्ने बताए ।

नेपाली कांग्रेस प्रदेशका प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राईले कृषिमा छुट्याएको बजेटको सदुपयोगका सम्वन्धमा अनुगमन गर्नुपर्ने बताए ।

मन्त्रालयका सचिव मेघनाथ तिम्सिनाले चियालाई परिस्कृत गरी सार्क देशमा निर्यात गरेमा बजार तथा यस क्षेत्रका किसानहरु लाभान्वित हुने दावी गरे ।

राष्ट्रिय चिया तथा कफि विकास वोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. विष्णुप्रसाद भट्टराई,निर्देशक डा. दिपक खनाल, वाणिज्य , आपूर्तिमन्त्रालय सह–सचिव गोविन्दबहादुर कार्की,नेपाल चिया सहकारी सङ्घका अध्यक्ष हर्क तामाङ्ग, चिया उद्यमी सुरेश मित्तल, मजदुर नेता भुपाल सापकोटाले राज्यले चिया खेतीलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुका साथै उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए ।

सो अवसरमा इन्जिनियर संजिव खतिवडाले चियाको गुणस्तर सम्वन्धमा सफ्टवेयर र इन्द्रप्रसाद अधिकारीले प्रदेशमा चियाका समस्या र समाधान विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । मुलुुकमा १६० साना ठूला वगान गरी २७ हजार हेक्टर जमीनमा चिया खेती हुने गरेको छ भने यसमा ७० हजारले रोजगारी प्राप्त गरेका सोही अवसरमा जानकारी दिइयो ।

नेपालले वर्षिक चार अर्व मूल्य वरावरको चिया निर्यात गर्नुका साथै १५ हजार साना किसान यसमा आवद्ध रहेका छन् ।