खबर पूर्वाञ्चल
उनीहरुले रोक्का राखिएको जग्गाको मुआब्जा वितरण नहुँदा ३५० घरपरिवार आर्थिक संकटमा परेको भन्दै संघर्ष समितिले असार ६ गतेदेखि आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका गरेका हुन् ।
संघर्ष समितिका संयोजक वेदराज पौडेलका अनुसार मुआब्जाका लागि कागजात बुझाएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले जग्गा रोक्का राखेको १ हजार ४ सय कित्ताको मुआब्जा नदिएकाले जेठ ३० गते बिहान ११ बजे विरोध जुलुससहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा सात दिने अल्टिमेटम सहितको माग पत्र बुझाउने निर्णय गरिएको बताए ।
सात दिन भित्र पनि जमिनको मुआब्जाका लागि बजेटको सुनिश्चितता या रोक्का राखेको जमिन फुक्का नगरिएमा असार ६ गतेदेखि सडक आन्दोनलमा उत्रने कार्यक्रम तय गरिएको संयोजक पौडेलले बताए ।
लामो समयसम्म घरसहित जमिन रोक्का हुँदा ३५० घर परिवार आर्थिक संकटबाट गुज्रनु परेको उनको भनाई छ । ‘घर, जमिन रोक्का हुँदा बैंकमा धितो राखेर रकम निकाल्न पाएनौं, अंशबण्डा, धितोपास, नामसारी, घर निर्माण गर्नेलगायतका सबै कार्य रोक्का हुँदा संविधानले प्रदान गरेको निजी सम्पत्तीको अधिकारबाट समेत वञ्चित हुनु परेको छ,’ संघर्ष समितिको संयोजक पौडेलले भने ।
सम्पत्ति भएर पनि छोराछोरी पढाउन, विहेदान गर्न, ब्यापार व्यावसाय गर्नबाट बञ्चित हुनु परेको पौडेलले बताए ।
‘सर्वोच्च अदालतले निजगढ बारामा बन्ने विमानस्थल पर्यावरणका दृष्टिका कारण बनाउन नमिल्ने भनेपछि छ । तर, सरकारले त्यो विमानस्थलका लागि सरकारले ६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन ग¥यो ।
विराटनगर विमानस्थललाई स्तरोन्नती गर्दै क्षेत्रीयस्तरको बनाउन कुनै बजेट विनियोजन नगरेकाले आन्दोलन गर्न बाध्य हुनु परेको हो,’ संघर्ष समितिका सदस्य उद्धव कार्कीले भने ।
राज्यले निर्धारण गर्ने मुआब्जा र पीडितहरुले मागिरहेको मुआब्जाको रकममा बसेर छलफल गरी एउटा निर्णयमा पुग्न सकिने उनको भनाई छ ।
विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीयस्तरको विमानस्थल बनाउन २०७७ चैत २३ र २४ गते गोरखापत्र दैनिकमा जमिन अधिग्रहणको लागि सूचना प्रकाशित गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ मार्फत जमिन रोक्का गरिएको थियो ।
तपाईको प्रतिक्रिया