पूर्वाञ्चल खबर
न्यायिक समितिले स्थानीयस्तरमा हुने विवादहरू खासगरी देवानी प्रकृतिका मुद्दाहरू अंशवण्डा, साँध मिचिएको, घरेलु झैझगडा आदि विषयहरू निरूपण गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोही अनुसार स्थानीय न्यायिक निकायले न्याय सम्पादनको काम गरिरहेका छन् ।
मोरङको सुन्दरहरैंचा नगरपालिकाले पनि न्यायिक समितिमार्फत सर्वसाधारणलाई निष्पक्ष न्याय प्रदान गर्न हरसंभव प्रयास गर्दै आएको छ ।
खासगरी यहाँको न्यायिक समितिमा घरेलु हिंसा, वैदेशीक रोजगारीका कारण श्रीमान श्रीमती बिचको असमझदारी, सम्बन्ध विच्छेद, पारिवारीक वेमेल, जग्गाको साँधसिमाना विवाद, गालीबेइज्जती, कुटपीट जस्ता शीर्षकमा उजुरी पर्ने गरेको सुन्दरहरैंचा नगरपालिकाको न्यायीक समितिका उजुरी प्रशासक सिजन श्रेष्ठले बताए । न्यायिक समितिले प्रत्येक शुक्रबार उजुरीमा छानबिन गर्ने काम गर्छ ।
सुन्दरहरैंचा नगरपालिकामा हालसम्म २ सय ५० वटा उजुरी परेका छन् । जसमध्ये दुई सय ७ वटा उजुरी फछ्यौट भइसकेको छ । बाँकी ४० वटा उजुरी कारवाहिको प्रक्रियामा छ भने अंशवडा, देवानी उजुरी, व्यक्तिगत सम्पत्ती हानी नागरिकतालगायतका विषयमा परेको एउटा र इज्जत आमद अनुसार खानलाउन पाउँमा परेका २ वटा उजुरी भने यथास्थितीमा राखिएको न्यायीक समितिले जानकारी दिए ।
यहाँको न्यायीक समितिमा सबैभन्दा बढी उजुरी जग्गा सम्बन्धी विवादमा परेको देखिन्छ । जग्गा विवादमा हालसम्म ८५ उजुरीहरु परेका छन् । जसमध्ये ६५ वटा उजुरी फस्र्याैट भइसकेको छ भने बाँकी २० वटा उजुरी कारवाहि प्रक्रिया रहेको श्रेष्ठले बताए । त्यस्तै लेनदेन÷कारोबारमा परेका ४५ वटा उजुरीमध्ये ३६ वटा फस्र्याैट भइसकेको र ९ वटा कारवाहिको प्रक्रियामा छ ।
सम्बन्ध सम्बन्धी परेको २४ वटा उजुरीमध्येपनि २३ वटा उजुरी फस्र्याैट भइसकेको छ । साथै गाली बेइज्जतीमा परेका २९ वटा मध्ये २७ वटा, इज्जत आमद अनुसार खानलाउन पाउँमा परेका २७ वटा उजुरीमध्ये २२ वटा, घरवाहल सम्बनधमा परेका १० वटा ७ वटा र अंशवडा, देवानी उजुरी, व्यक्तिगत सम्पत्ती हानी नागरिकता लगायतका विषयमा परेका १८ वटा उजुरीहरुमध्ये १५ वटा उजुरी फस्र्याैट भइसकेको उनले जानकारी दिए ।
न्यायीक समितिमा आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा जम्मा ७२ वटा उजुरीहरु परेका थिए । जसमध्ये ५४ वटा उजुरी फस्र्याैट भइसकेको छ भने बाँकी १८ वटा उजुरी उपर छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए । साथै २०७८÷०७९ को हालसम्ममा जम्मा ५४ उजुरी परेका छन् । जसमध्ये ३६ वटा उजुरी फस्र्याैट भइसकेको श्रेष्ठले बताए । सुरुवाती दिनमा व्यवस्थित कार्यालय नहुँदा आफुहरु तथ्याङ्कको अभिलेखिकरण व्यवस्थित तरिकाले गर्न नसकेको भएपनि पछिल्लो दुई वर्ष यताभने न्यायीक समितिका सम्पुर्ण तथ्याङ्कको अभिलेखिकरण व्यवस्थित बनाइएको उनले बताए ।
न्यायीक समिति गठन भएको सुरुवातमा नागरिकले यसको क्षेत्राधिकार नबुझ्दा काम गर्न निकै सकस परेको न्यायीक समतिका सदस्य भक्तकिरण राई बताउनुहुन्छ । ‘नागरिकले न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार नबुझ्दा सुरुसुरुमा काम गर्न निकै अफ्ठ्यारो भयो,’ उहाले भन्नुभयो, ‘न्यायिक समितिको बारेमा जनचेतना फैल्याउने र आएका उजुरीहरु सहज र छिटोछरितो रुपमा निरुपण गर्दै गएपछि भने नागरिकको विश्वास बढ्दै गएको छ ।’
दुवैपक्षको कुरा सुनेर न्याय दिने काम निकै चुनौतीपूर्ण छ । तर, स्थानीयहरूकै विवाद आउने भएकाले सम्झाइ बुझाइ गरेर पनि विवाद समाधान हुँदै आएका छन् ।
अदालतमा सम्बन्ध विच्छेद भएको ९ महिनापछि ५० वर्षिय दम्पतीलाई उनीहरुकै छोराको अनुरोधमा छलफल गराएर पुनः मिलन गराएको समेत राई सुनाए । त्यस्तै श्रम कार्यालयले मिलाउन नसकेको श्रम शोसणको मुद्दा समेत आफुहरुले सहज ढंगले समाधान गरेको उनले बताए । उनले भने, ‘निष्पक्ष न्याय दिलाउन सक्नु निकै ठूलो काम हो, स्थानीय अदालतकै रूपमा काम गर्ने भएकाले राम्रो अभ्यास गरिरहेका छौ ।’
आफुहरुले बढी मात्रामा मेलमिलापबाट स्थानीय समस्या निरूपण गर्नेगरेको उन बताए । राईले भने, ‘उजुरी उपर छलफल सुरुगर्दा नै हामी दुवैपक्षलाई सामाजिक उत्तरदायीत्व बोध गराउँदै न्यायीक मेरो पक्षमा छ भन्ने बनाउँछौं ।’
‘निष्पक्ष न्यायमा बढी ध्यान दिन्छौं, विवादित विषय आउने बित्तिकै कानुनी सल्लाहकारसँग परामर्श गर्छाैं,’ उनले भने, न्यायीक समितिबाट समाधान नहुने विषयलाई तत्काल प्रक्रिया पुरागरी अदालत पठाइहाल्छौं ।’
स्थानीयतहमा जनप्रतिनिधिहरू कुनै न कुनै पार्टीहरू चुनाव लडेर आएका भएपनि न्यायीक समितिमा त्यसको प्रभाव पर्न नदिएको सुन्दरहरैंचा नगरपालिकाकी उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिकी संयोजक धनमाया तामाङ बताइन् । ‘पार्टीगत रूपमा हेरेर यो मुद्दामा हामीलाई चित्त बुझेन भएर अहिलेसम्म कोहीपनि आएका छैनन्,’ उनले भनिन् ‘न्याय निरूपण गर्न भनेर बसेपछि पार्टी भन्ने नै हुँदैन ।’
न्यायिक समितिसंगसंगै अपांगता परिचयपत्र वितरण, विकास निर्माण आयोजना र बजार अनुगमन समितिको संयोजक लगायत अन्य धेरै जिम्मेवारीहरु सम्हाल्नुपर्ने भएपनि आफुले न्यायीक समितिमा परेका उजुरी छिटोछरितो रुपमा सम्पादन गरेको उनले बताइन् ।
जनप्रतिनिधि हुनुअघिदेखि नै आफुले सुन्दरहरैंचामा सामाजिक अभियान्ताका रुपमा काम गर्दै आएकाले न्यायिक समितिको काम गर्न सहज भएको उनको भनाइ छ । वडास्तरमा रहेका सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्रहरुलाई समेत परिचालन गरेर काम गरेको हुनाले न्याय सम्पादनमा सहज भएको उनको अनुभव छ । ‘कतिपय गाउँमै मिल्ने खालका झिना–मसिना मुद्दा पनि समितिमै आउने गरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्रलाई समेत परिचालन गरेर हामीले सकेसम्म आएका विवाद वडाबाटै मिलाउनका लागि पहल गर्नेगरेका छौं, वडामा नमिले मात्र समितिमा ल्याएर छलफल हुन्छ ।’
स्थानीय तहका विवादित मुद्दाहरू स्थानीयस्तरमै समाधान होस भन्ने उद्देश्यले नै संविधानमा स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको परिकल्पना गरिएको हो । स्थानीय तहबाट न्याय प्रदान गर्ने व्यवस्था हुँदा पीडितहरूलाई कम खर्च, छोटो समय फैसला, न्यायिक समिति नजिकै हुँदा टाढाटाढासम्म धाउनुपर्ने सास्ती नहुने हुँदा सहज भएको स्थानीय पवित्रा राई बताए । दुवैपक्षको कुरा सुनेर सुनुवाइ गर्नेहुँदा अहिलेसम्म न्यायीक समितिले गरेका फैसलामा प्रश्न नउठेको उनको भनाइ छ । कतिपय अवस्थामा अदालती प्रक्रियाबाट हुने न्याय सम्पादनले पक्ष र विपक्षमा खण्डित हुने गरेको भएपनि स्थानीय न्यायिक समितिले मेलमिलापमा जोड दिने हुनाले यहाँ दुवै पक्ष र विपक्षको जित–जितको अवस्था सृजना हुनेहुँदा यसले समाजमा सौहार्दपूर्ण वातावरण निर्माण हुने स्थानिय हरीप्रसाद भट्टराईको भनाइ छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ अनुसार स्थानीय तह आफैले निरूपण (विवादको कारबाही र किनारा) गर्न पाउने विषय र मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र विवादको निरूपण (विवादको कारबाही र किनारा) गर्न पाउने अधिकारी क्षेत्र गरी दुई प्रकारका अधिकार क्षेत्र छन् ।
न्यायिक समितिलाई आलीधुर, बाँधपैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँट तथा उपयोग, अर्काको बाली नोक्सान गरेको, चरन, घाँस, दाउरा, ज्याला मजुरी नदिएको, ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको, नाबालक छोराछोरी वा पति–पत्नीलाई इज्जत अनुसार लाउन वा शिक्षादीक्षा नदिएको, अन्य व्यक्तिको घर जग्गा वा सम्पत्तिलाई असर पर्नेगरी रूख÷बिरूवा लगाएको, आफ्नो घर वा बलेसीबाट अर्काको घर, जग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको लगायतका १३ बुँदामा विवाद समाधान गर्ने अधिकार छ ।
यस्तै, सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिकबाहेक आफ्नो हक नपुग्ने अरुको जग्गामा घर वा कुनै संरचना बनाएको, पति–पत्नीबीचको सम्बन्ध बिच्छेद, अंगभंग बाहेकको बढीमा एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने कुटपिट, गाली बेइज्जती, लुटपिटलगायतका ११ बुँदामा मेलमिलापको माध्यमबाट विवाद निरूपण गर्ने अधिकार न्यायिक समितिलाई दिएको छ ।
न्यायालयमा धाउनु पर्दा आम उपभोक्ताले धेरै सास्ती भोग्नुपर्ने समस्या पनि न्यायीक समितिमा सहज ढंगले हल भएको पाइएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सुन्दरहरैंचा नगरपालिकाको न्यायिक समितिले आफ्नो काम प्रभावकारी ढंगबाट गरिरहेको छ ।
