खबर पूर्वाञ्चल
सरकारी निकायहरूमा हुने गरेको भ्रष्टाचार र कमिशनखोरीका समाचार बेला बेलामा चर्चामा आउने गरेका छन् । आर्थिक विचलन रोक्न स्थापना गरिएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेको छैन । सरकारी कार्यालयका हाकिमदेखि कर्मचारीसम्मलाई खुशी नपारूञ्जेल काम नहुने सर्वसाधारणले गुनासो पोख्दै आएका छन् ।
विराटनगरमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य क्षेत्र विकृति, विसङ्गती, मिलोमतो, कमिशनतन्त्र र भ्रष्टाचारले पुरै गाँजिएको ठहर गरिएको छ । स्वास्थ्य व्यवसायी संघ नेपाल र सर्जिकल सप्लायर्स संघ मोरङले स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुनै पनि काम गर्न गराउन मोटो कमिशन हाकिमदेखि कर्मचारीलाई नबुझाइ नहुने गुनासो गरेको छ ।
स्वास्थ्य व्यवसायी संघ नेपालका अध्यक्ष नवराज बस्नेतले स्वास्थ्य क्षेत्र विकृतिको भण्डार बन्दै गएको आरोप लगाए । उनले कतिपय सरकारी कार्यालयका हाकिमहरूले आफन्तको नाममा दर्जनौ फर्म खोलेर करोडौ मूल्यको ठेक्का आफै हात पार्ने धन्दा नै चलाएको दावी गरे । कतिपय सरकारी कार्यालयका हाकिमले ससुरा, जेठान लगायतको आफन्तको नाममा फर्म खोल्ने र हाकिम कार्यरत कार्यालयमा चाहिने सामान आपूर्तिको लागि खोलिएको टेण्डर तिनै फर्मलाई पारेर मोटो रकमको घोटाला गर्ने गरेको गुनासो गरे ।
कतिपय कार्यालयका हाकिमले ससुरा, श्रीमती, बुहारी , जेठान लगायतको नामबाट फर्म खोल्ने र तिनै फर्मले कोटेशन भरेर सामान आपूर्तिको ठेक्का हात पार्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको भन्दै बस्नेतले चिन्ता पोखे । उनले भने,‘ बिक्रेता ससुरा र जेठान अनि खरिदकर्ता ज्वाईं हाकिम ? कस्तो चलन हो यो ? ’
जुन कार्यालयमा ज्वाईं हाकिम छन् , त्यो कार्यालयमा तिनै हाकिमको ससुरा–जेठान लगायतका आफन्तको नाममा फर्म खोलिने र मोटो रकमको ठेक्का हात पार्ने प्रवृत्तिले स्वास्थ्य क्षेत्र बद्नाम र दुषित बन्दै गएको भनी बस्नेत रूष्ट बने । साधारण सप्लायर्सले जुन मापदण्ड पु¥याउन गा¥हो हुन्छ, त्यहि मापदण्ड राखेर नजिकका आफन्त र सेटिङ्गको ठेकेदारलाई ठेक्का हात पार्न सजिलो बनाइदिने र मोटो रकमको चलखेल हुने गरेको खुलासा गरियो ।
नेपाल सर्जिकल सामग्री सप्लायर्स संघका सचिव सुजन कार्कीले कतिपय कार्यालयलाई ४० देखि ५० प्रतिसत कमिशन नबुझाइकन उपकरण आपूर्तिको ठेक्का हात पार्न नसकिने गुनासो गरे । उनले भने,‘ कतिपय कार्यालयका हाकिम र कर्मचारीलाई माग गरिएको सामानमा अनिवार्य ४० प्रतिसत कमिशन बुझाउनै पर्ने हुन्छ । नबुझाए ठेक्का पर्दैन र उपकरण सप्लाई गर्नै पाइदैन । ’
कार्कीले उपकरणहरू महङ्गो हुँदै गएको र मार्जिनपनि थोरै हुने हुँदा कमिशन बुझाएर टेण्डर हात पार्ने खेल घाटाको सौदा बन्दै गएको बताए । आफ्नो अनुकुल र मनपराएको व्यवसायी वा आफन्तको नामबाट खोलिएको फर्मसँग मात्र काम गर्ने, हाकिमसँगको मिलोमतोमा केही व्यवसायीले आफूसँग भएको कम्पनीको सामानमात्र मिल्ने गरी मापदण्ड र सर्त टेण्डरमा राख्न लगाउने र ठेक्का हत्याउने कार्य रोकिनु पर्ने माग गरिएको छ ।
स्वास्थ्य सामग्रीका साथै अन्य सामग्री खरिदका लागि सरकारी कार्यालयहरूले विभिन्न क्षेत्रका विज्ञको समिति बनाउनु पर्नेमा जोड दिइयो । टेण्डर पारदर्शी हुनु पर्ने, स्वास्थ्य अनुगमन समिति गठन गरिनु पर्ने लगायतको माग सर्जिकल सामग्री सप्लायर्स संघका सदस्य मनोज सापकोटाले गरे । अनुज सापकोटा न्यू सृष्टि दैनिकका प्रमुख सम्बाददाता हुन् ।
