जुन सडक मार्ग निर्माणका लागि भारत सरकारको अररियाका डिस्ट्क मेजिस्ट्रेट प्रशान्तकुमार सिएचले स्वीकृत दिएका छन् । नेपाली ठेकेदार र नेपाली सामग्री लगेर भारतको बथनाहमा सडक निर्माण गर्न नपाउने भएकोले भारतकै ठेकेदार र भारतीय सामग्रीबाट सडक निर्माण गर्दा मोटो रकम खर्च लाग्ने आँकलन गरिएको छ ।

मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुपम राठी, उपाध्यक्ष अनिल साह, महासचिव अनिल सारडा, कार्यसमिति सदस्य अमित सारडा, गोपाल अग्रवाल, मनिस मारू र दिपेश सुवेदी र भारतीय पदाधिकारीसँगको छलफलपछि डीस्ट्रीक मेजिस्ट्रेट प्रशान्त कुमारले सडक निर्माणका लागि सहमति जनाएका हुन् ।

भारत बथनाहास्थित मीरगञ्जको पुरानो जीर्ण पुल भाँसिएको छ । विकल्पको रूपमा निर्माण नयाँ पुलको नाजकबाट मुख्य सडकमार्ग जोड्ने गरी करीब आधा किलोमिटरको दूरीमा स्थायी सडक संरचना तयार भइरहेको छ ।

मीरगञ्जमा स्थायी सडक संरचना निर्माणका लागि संघका अध्यक्ष रिजालले लबिङ्ग तीव्र पारेका छन् । मीरञ्जको नयाँ पुलबाट २ हप्ताभित्र २० टनसम्मको मालवाहक सवारी साधनहरू विराटनगर भन्सार कार्यालयबाट आवतजावत हुनेछन् ।

नयाँ पुल संचालनमा आउनुअघि नै पुल नजिकैबाट स्थायी सडक संरचना निर्माण गरिसक्नुपर्ने भएकोले अध्यक्ष रिजालको टोलीले दिनरात नभनी २४ सै घण्टा अहोरात्र काम गरिरहेको छ । बथनाहामा जगाधनीसँग सहमति कायम गरिसकेपछि निश्चित समयका लागि जग्गाधनीलाई क्षतिपूर्तिवापतको रकम बुझाएपछि मात्रै स्थायी सडक संरचनाको निर्माण कार्यअगाडि बढ्ने छ ।

जुन काम चुनौती र जोखिमपूर्ण छ। तर पनि अध्यक्ष रिजालको टोलीले जोखिम मोलेर स्थायी सडक संरचना निर्माण कार्यमा हात हालेको छ । संघका कार्यसमिति सदस्य श्याम राठीले भारतको बधनाहामा स्थायी सडक संरचना निर्माणका लागि मोटो रकम खर्च लागे भएकोले चाँडै नै कार्यसमितिको बैठकपछि उद्योग व्यवसायीको बैठक बोलाउन लागिएको बताए ।

संघको अगुवाइमा उद्योग संगठन मोरङ, नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश १ विराटनगरसहित सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरमा सञ्चालित उद्योगका सञ्चालकहरूको बैठकले संकलन गेरेको रकममध्येबाट बधनाहाको मीरगञ्जमा स्थायी सडक संरचना निर्माण हुनेछ । मीरगञ्जकोनयाँ पुलसँगै ६ लेन सडकखण्डको ब्रोडोजसहितको संरचना निर्माण नभएसम्म स्थायी सडक संरचनाबाट नै विराटनगर भन्सारबाट आयात निर्यात हुने मालवाहक साधन आवत जावत गर्नेछन् ।

१२ चककासम्मको अर्थात २० टनसम्मको ३ सयभन्दा बढी मालवाहक सवारी साधन प्रत्येक दिन मीरगञ्जको नयाँ पुलबाट आवतजावत गर्न दिने भारत सरकारले सहमति जनाएको छ ।