संविधान दिवसः कारागारमा कानुनी परामर्शका लागि कक्ष सञ्चालन हुनुपर्ने

खबर पूर्वाञ्चल, ३ आश्विन २०७८, आईतवार २०:५१
df]/ª,# c;f]h-/f;;_ Mk|b]z g+ ! sf cfGtl/s dfldnf tyf sfg'g /fHodGqL lnnfjNne clwsf/L ;+ljwfg lbj;sf] pknIodf dGqfno / pRr cbfnt af/ Pzf]l;og lj/f6gu/åf/f ;+o'St ?kdf cfOtaf/ oxfF cfof]lht …y'g'jf / s}bL alGbsf] ;+ljwfg k|bQ xs clwsf/sf] jt{dfg cj:yf / ;'wf/ ug'{kg]{ kIfx?Ú laifos ;/f]sf/afnfx?;+u cGt/ls|ofdf af]Ng' x'b} . tl:a/Mdgf]h bfxfn–/f;;

विराटनगर/ कारागारलाई सुधार गृहको रुपमा विकास गरी कैदी तथा थुनुवालाई शिक्षा र व्यवसायिक तालीम दिनु पर्ने सरोकारवालाहरुले आज विराटनगरमा आयोजित कर्यक्रममा सुझाव दिएका छन् ।

उनीहरुले नेपालको संविधानमा उल्लेख मानवअधिकारको अधिकारको उपयोग गर्दै कैदीबन्दीहरुलाई प्रजनन गर्ने अधिकार, कानुन व्यवसायीसँग सल्लाह लिन प्रहरी र कारागारमा व्यवस्थित कक्ष सञ्चालन ल्याउन आवश्यक पहल गर्न सम्वन्धित पक्षसँग अनुरोध गरेका छन् ।

संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा प्रदेश १ आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र उच्च अदालत बार एशोसियन विराटनगरद्वारा संयुक्त रुपमा आज आयोजित ‘थुनुवा र कैदी बन्दिको संविधान प्रदत्त हक अधिकारको वर्तमान अवस्था र सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरु’ बिषयक सरोकारबालाहरुसंग अन्तरक्रियामा उनीहरुले कारागारमा नाइकेद्वारा कैदी बन्दीको गरिने शोषण एवं दुव्यर्वहार अविलम्व नियन्त्रण हुनुपर्ने र प्रहरी कार्यालयले अलग्ग अनुसन्धान युनिट गठन गर्न सुझाव दिएका छन् ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन राज्यमन्त्री लिलालल्लभ अधिकारीले नागरिकको हक अधिकार कार्यान्वयन गर्न राज्यपक्ष इमान्दरपूर्वक लाग्नु पर्ने बताए । उनले कैदी बन्दीलाई राज्यद्वारा प्रदत्त अधिकार कार्यान्वयनमा भएको कमी कमजोरीका सम्वन्धमा वार एशोसियतले आवाज उठाउन आग्रह गरे ।

उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधिश तीलप्रसाद श्रेष्ठले कारागार र प्रहरी कार्यालयको थुनुवा कक्षको भौतिक संरचना र कानुनको अभावका समस्या कहाँ छ भन्ने सम्वन्धमा अध्ययन हुनु जरुरी छ भन्दै आत्मनिष्ट होइन वस्तुनिष्ट भई सधारका प्रक्रिया आगाडि वढाउनु पर्नेमा जोड दिए। उनले उच्च अदालतले विराटनगरमा प्रत्येक बुधवार दिनको ११ बजेदेखि १ गतेसम्म कैदी बन्दीहरुका समस्या सुन्न र समाधानका लागि ‘फोन इन’ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको जानकारी दिदै विदाको दिन पनि २४ घण्टाभित्र म्याद थपको व्यवस्था गर्नका लागि अधिवक्ताहरुले आवाज उठाउनु पर्ने बताए ।

प्रदेश प्रमुख सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले कारागारमा रहेका जनशक्ति व्यवहारिक रुपमा विकास कार्यमा प्रयोग लगाउन सुझाव दिए । प्रदेश मुख्य महान्यायाधिवक्ता चुडामणि आचार्यले कैदी बन्दीको मानवअधिकारको सम्मान गर्न कारागार, हिरासतको अनुगमन गरी सुधार गर्न सम्वन्धित निकायमा प्रतिवेदन पठाएको जानकारी दिए ।

प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एवं प्रहरी नायव महानिरीक्षक अरुण विसिले कैदी बन्दीका संविधान प्रदत्त अधिकारप्रति सचेत रही थुनुवाको अनुसन्धान वयान मुखी होइन प्रमाणमुखी रहेको विचार व्यक्त्त गरे । उच्च अदालत वार एशोसिएशका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रमुख जनार्दन जिसी,सह न्याधिवक्ता ज्ञानप्रसाद भुसाल,वरिष्ठ अधिवक्ता माधव भट्टराई,प्रेमप्रसाद पौड्याल, सिता पौड्याल, शारदाप्रसाद अधिकारी, पुनमकुमार गुप्ता लगायतले कारागार र हिरासतमा क्षमता भन्दा वढी कैदी तथा थुनुवा रहने समस्या समाधान गर्नुपर्ने,न्यायालय र कारागार वीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए ।

पूर्वाञ्ल विश्वबिद्यालय कानुन संकायका सह डीन एवं अधिवक्ता बद्रिप्रसाद शर्माले थुनवा र कैदी बन्दीका संविधान प्रदत्त अधिकारको प्रयोग र सुधार गर्नु पर्ने पक्षहरु विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरे ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाईको प्रतिक्रिया

*

खबर पूर्वाञ्चल

खबर पूर्वाञ्चल मिडिया प्रालीद्वारा सञ्चालीत खबर पूर्वाञ्चल डट कम
सञ्चालक तथा प्रवन्धक निर्देशक:
पुष्पराज थपलिया
सम्पर्क नं. ९८५२०२९८२२, ९८०७०६१९९२
Email: pushpa.biratnagar@gmail.com
सम्पादक – डिल्ली पोखरेल, ९८५२०२२३९२
सुचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नं. ०७५७/०७४/७५