प्रदेश १ को बजेटमा कृषि र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता

बजेट बनाउन जुटेको प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा व्यक्तिगत रुपमा कृषि कर्म गर्न चाहनेलाई पाँच लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने र तीन वर्षको ब्याज तिरिदिने योजना बनाएको हो । ‘हाम्रो प्राथमिकता कृषि र स्वास्थ्य हो,’ प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले भने, ‘व्यक्तिगत रुपमा कृषि गर्न चाहनेलाई पाँचलाख रुपैयाँसम्म ऋण दिएर तीन वर्षसम्मको ब्याज सरकारले नै तिरिदिन्छ ।’ आगामी आर्थिक वर्ष कुल बजेटको करिब २० प्रतिशत बजेट कृषि क्षेत्रमा विनियोजन गर्ने सरकारको तयारी छ ।

प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च ४३ प्रतिशत भइसकेको आङ्बोले बताए । लकडाउनमा पनि विकास निर्माणको काम जारी रहेका कारण खर्च बढ्ने उनले बताए । लकडाउनको पहिलो महिना योजनाहरू स्थगित भए पनि दोस्रो महिनादेखि श्रमलाई राहतसँग जोडेर सुरु गरिएको उनले बताए । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ४२ अर्बको बजेट ल्याएको थियो । तर कोरोना महामारीका कारण सरकारको बजेट घटेको छ । आयश्रोतको हिसाबले संशोधित अनुमानमा ३३ अर्ब मात्रै रहेको आङ्बोले बताए । राजस्व पनि नउठ्ने र खर्च बढिरहने अवस्था आएकाले आगामी वर्षको बजेट तुलनात्मक रुपमा कम हुने उनले बताए । चालु आर्थिक वर्षको संसोधित अनुमान ३३ अर्ब भएका कारण आमागी वर्ष सरकारको बजेट ३० देखि ३५ वर्षको बीचमा आउने सम्भावना छ । कृषि क्षेत्रको विकासका सहुलियत ऋण र अनुदानको व्यवस्था गरेको प्रदेश सरकारले कृषि उत्पादनको बजारीकरणका लागि पनि सहयोग गर्ने भएको छ ।