पूर्वाञ्चल खबर
न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले आज स्वास्थ्योपचार उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी निजी अस्पतालको पनि रहेको भन्दै उपचार गर्नबाट पन्छिन नमिल्ने आदेश दिएको हो । निजी स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध भएसम्मको बेड, आईसियु कक्ष, भ्यान्टिलेटरलगायत कोरोना भाइरसको उपचारको लागि आवश्यक पर्ने सेवा लिन आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि सर्वोच्चले भनेको छ ।
अधिवक्ता पुष्पराज पौडेल लगायतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले दैनिक उपभोग्य वस्तुको उत्पादन तथा आपूर्ति गर्ने कार्यमा संलग्न रहने श्रमिकहरु एवम् सुरक्षा कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई कोरोना संक्रमणवाट जोगाउनको लागि काममा लगाउने संस्थामार्फत आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा सामाग्रीको यथोचित व्यवस्था गर्न पनि भनेको छ ।
अदालतले नेपाल सरकारलाई पनि छलफलमा राखि निर्णय लिन भन्दै यही चैत २३ मा छलफलका लागि झिकाउने आदेश पनि दिएको छ ।
