पूर्वाञ्चल खबर
विराटनगर / नेपाल मिडिया काउन्सिल गठनमा प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने सरोकारवालाहरुले सुझाव दिएका छन् ।
आज विराटनगरमा प्रदेश १ न्याय, प्रशासन तथा विधायन समिति र नेपाल कानून समाजले आयाजित ‘ नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्वन्धी कानूनलाई सशोधन र एकीकरण गर्न वनेको विधेयक वारे सम्वाद कार्यक्रममा उनीहरुले दण्ड जरीवाना मुद्दा अनुसार हुनुपर्ने,महिलाको प्रतिनिधित्व थप गर्नुका साथै प्रेस पास स्थानीयस्तरमा वितरण गर्नु पर्ने,समानूतापतिक विज्ञापन सहज र सरल रुपमा वितरण हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
संविधानको अपनत्व गराउनु विधेयकमाथि विस्तृत छलफलका साथ परिमार्जन गरि आगाडि वढनु पर्ने प्रदेश १ का सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले बताए । उनले मिडिया विधेयक सञ्चार मैत्री ’ बनाउन व्यवस्थित रुपमा परिस्कृत गर्न आवश्यक सुझावले सहयोगको भूमिका पुग्ने बताए ।
राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरु रमेश लेखक, जितेन्द्रनारायण देव र शेरवहादुर कंवुरले कानून जनताको सुविधाको लागि आउनु पर्नेमा बताउँदै संविधानको सफल कार्यान्वयनमा हामी सवैको ठूलो जिम्मेवारी रहेको बताए ।
प्रदेश १ का उपसभामुख सरस्वती पोखरेल, विधायन समितिका अध्यक्ष इन्द्रमणि पराजुली, प्रदेश सभा सदस्य जयराम यादव, नेपाल पत्रकार महासङ्घ प्रदेश १ का अध्यक्ष विक्रम लुइटेलले लोकतन्त्र स्थापनामा पत्रकार वाहेक अन्यसवैले अधिकार पाएको,जनताको अधिकार खोज्ने कार्य सञ्चारकर्मीले गरेकोले उनीहरुको पेशालाई ध्यान दिनु पर्ने बताए ।
धरान नगरपालिकाका उपप्रमुख मीना भण्डारी, नेपाली काङ्ग्रेस मोरङका सचिव मोदराज घिमिरे, नेपाल पत्रकार महासङ्घ प्रदेश १ का महासचिव विवेक गौतम, नागरिक सम्वाद केन्द्रका प्रदेश अध्यक्ष सुरेशलाम श्रेष्ठ, सञ्चारकर्मीहरु महाप्रसाद खतिवडा, महेन्द्र विष्ट,अरविन्द मेहता,राजु अधिकारीले स्वतन्त्र, स्वायत्त र सक्षम काउन्सिल हुनुपर्ने,पत्रकारको परीक्षा हटाउनु पर्ने,दण्ड जरिवानाको प्रावधान हटाउनु पर्ने,चलचित्रलाई विधेयकवाट संशोधन गर्नु पर्ने, कानून सवैको लागि हुनु पर्ने र विधेयकमा गहन छलफल हुनु जरुरी आदि जस्ता सुझाव दिएका छन् ।
विस २०७६ वैशाख २७ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको उक्त विधेयकमा २३ सांसदहरुले १०३ संशोधन दर्ता गराएका थिए । विधेयकमा १६ अस्तरवस्तु र ७४ समस्या पहिचान भएको छ । यस सम्वन्धी छलफल विगतमा पाँच वटा प्रदेशमा भैसकेको सोही अवसरमा जानकारी दिइयो ।
