पूर्वाञ्चल खबर
काठमाण्डौं / संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
आज सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकले सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो । नेपालको शैक्षिक सामग्रीमा प्रयोगमा रहेको नेपालको नक्सामा सुधार गरी पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुका साथै हालसम्म प्रचलनमा ल्याइएको नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुरासम्मको भू–भाग समावेश गरी नयाँ नक्सा तयार पार्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने’ निर्णय समिति बैठकले गरेको समितिका सभापती शशी श्रेष्ठले जानकारी गराए ।
समितिले कूटनीतिक र राजनीतिक पहलबाट समस्याको समाधान निकाल्न सुझाव दिएको छ । कालापानीलगायत अन्य सीमा क्षेत्रमा नेपालका तर्फबाट सीमा सुरक्षा बलको स्थायी ब्यारेक खडा गरी सीमाको स्थायी सुरक्षाको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने’ निर्णय पनि समितिले गरेको छ ।
भारतले गत नोभेम्बर दुइमा जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सालाई लिएर नेपालभर विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ । भारतले उसको नक्सामा नेपालको कालापानी र लिपुलेक राखेको भन्दै नेपालभर विरोध प्रदर्शन भइरहेको हो । समितिले नेपाल भारत प्रवुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन तत्काल बुझाएर सार्वजनिक गर्न पनि भनेको छ । साथै यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न पनि समितिले सरकारलाई सुझाव तथा निर्देशन दिएको सभापति श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
समितिले कूटनीतिक पहलबाट समस्याको समाधान निकाल्न र नभए विषयलाई अन्तराष्ट्रियकरण गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ । समिति बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले सरकारले सीमा सुरक्षालाई अझै चुस्त बनाउने बताए । अब सिमा क्षेत्रको १०–१० किलोमिटरमा सशसत्र सुरक्षा पोष्ट राख्ने उनको भनाइ थियो ।
समिति बैठकमा बोल्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाल र भारतको सीमाको समस्या अन्तराष्ट्रियकरण गर्ने बेला नभएको बताएका थिए । सीमा समस्या आपसी छलफल र संवाद गरेर टुंग्याउन सरकारले पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । आफूहरूले एक इञ्च पनि भूमि नछोड्ने र अरूहरूको पनि एक इञ्च भूमि नलिने उनले बताए । यससँगै दुई देशका अधिकारीबीच कूटनीतिक पहल सुरू भएको छ ।
