पूर्वाञ्चल खबर
विराटनगर / आज वसेको प्रदेश नं १ को मन्त्रीपरिषदको वैठकले विभिन्न १२ वटा निर्णय गरेको छ ।
प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा वसेको वैठकले मनमोहन प्राबिधिक विश्वविद्यालयको सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक –२०७६ लाई स्वीकृति प्रदान गर्दै प्रदेश सभामा पेश गर्ने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला कानूनमन्त्री हिक्मतवहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।
यसैगरी केन्द्रवाट आएको महालेखा परीक्षाकको बार्षिक प्रतिबेदन –२०७५ र प्रदेशमुख्य न्यायाधिवक्ताको बार्षिक प्रतिवेदन –२०७५ लाई प्रदेश सभामा पेश गर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।
कर्मचारी पदस्थापन तथा सरुवा सम्बन्धि कार्यबिधि –२०७६ लाई संशोधन गर्ने स्वीकृति प्रदान गर्दै माथिल्लो तहका नवौं र दशौं तहको कर्मचारीहरुको पदस्थापन र सरुवाको ब्यवस्थापन गर्ने अधिकार मुख्यमन्त्री कार्यालयमा नै राख्ने गरी कार्यबिधि संशोधन गरिएको छ।
संगठन तथा ब्यवस्थापन ( ओएनएम) सर्बेक्षणको लागि प्रमुख सचिवका संयोजकत्वमा प्रदेश स्तरीय कार्यदल बनाईएको छ भने प्रत्येक मन्त्रालयका सचिवहरु समेत रहने गरी निर्णय गरिएको प्रवक्ता मन्त्री कार्कीले जानकारी दिए ।
प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेख भए अनुसारको प्रदेशलाई डिजिटल प्रदेशको स्थापना गर्ने सम्बन्धमा त्यसलाई अगाडी बढाउने गरी तत्काल काम थाल्न निर्देशन दिएको छ भने स्थानीय आर्थिक बिकासका लागि पर्यटन पदमार्ग आयोजना निर्माण गर्ने अनुमती प्रदान गरिएको छ ।
यस्तै अन्य निर्णयहरुमा भुमि ब्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालय मार्फत कर्मचारी अभावको समस्या समाधानका लागि करार सेवामा कृषि अधिकृत, प्राबिधिक सहायक र नायव प्राबिधिक सहायक छनौट सम्बन्धि कार्यबिधि –२०७६ ,प्रादेशिक सडक सहयोग परियोजनाको अबधारणा पत्र र सिंचाईको अबधारणा पत्रलाई समेत स्वीकृती प्रदान गरेको छ ।
बैठकले सामाजिक विकास मन्त्रालयको प्रदेश श्रम सल्लाहकार परिषद् गठन सम्बन्धी निर्देशिका –२०७६,अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको प्रदेश स्तरीय समिति गठन सम्बन्धि कार्यबिधि –२०७६ लाई समेत स्वीकृत प्रदान गरेको प्रवक्ता मन्त्री कार्कीले जानकारी दिए ।
