पूर्ण विश्वास छ निजी विद्यालयका समस्या समाधान हुन्छन् : अध्यक्ष पुरी

अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएकोमा यहाँलाई बधाई छ ।

  धन्यवाद ।

तपाईका प्राथमिकताहरु के के हुन् ?

पछिल्लो समयमा उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेर धेरै अप्ठ्यारा कुराहरु निजी विद्यालयलाई नियन्त्रण गर्ने गरि सार्वजनिक ग¥यो । त्यो भन्दा अगाडि करिब एक दशकदेखि निजि विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धि केहि अपठ्याराहरु थिए । र अब संघीय शिक्षा ऐन बन्दै छ । त्यहाँ पनि धेरै अप्व्ठ्यारा कुराहरु राख्न खोजिएको छ । सवैभन्दा पहिला मेरो प्राथमिकता भनेको निजी विद्यालय मैत्री शिक्षा निती निर्माण गर्नु नै हो । त्यसका लागि म पहिलो कुरा सरकारसँग समन्वय गर्छु ।

दोस्रो कुरा भनेको प्याब्सनको केन्द्रीय कार्यालय भवन बनाउनु छ । तेस्रो प्याब्सनलाई एउटा भरपर्दो, रहरलाग्दो संगठनको रुपमा र सवैको अपनत्व हुने किसिमको र समाजप्रति र राष्ट्रप्रति उत्तरदायी हुने र समग्र नेपालको निजी क्षेत्रको शिक्षालाई पनि राज्यका मुल प्रवाहमा समावेश गर्ने गरिका प्रयत्नहरु मेरा रहनेछन् । र समग्र नेपालको शिक्षा को विकासका लागि निजि विद्यालयहरुको भूमिकालाई राज्यले मुल्याकंन गर्ने गरिका प्रयासहरु आगामी दुई वर्षको कार्यकालमा मेरो नेतृत्वको कन्द्रीय प्याव्सनले गर्नेछ ।

निजी विद्यालय केन्द्रित योजनाहरु के छन् ?

खासगरेर विद्यालय केन्द्रीत कुरा गरिहरँदाखेरी हामी के गर्न चाहन्छौं भन्दा हामी अहिलेको पाठ्यकक्रम अहिलेको शताब्दि सुहाउँदो किसिमको छैन । हामीले शिक्षालाई प्रविधि र सीप सँग जोड्न सकेका छैनौं । त्यसो हुनाले हामीले प्रत्येक विद्यालयमा प्रविधिको प्रयोग गर्ने । र यस्तो पाठ्यक्रम हामी निर्माण गर्न चाहन्छौं कि जुन पाठ्यक्रमले विद्यार्थीलाई ज्ञानको साथै सीप पनि सिकाउन सकोस र जुन सीपमुलक शिक्षा हुनेछ । जसले गर्दाखेरी हाम्रा लाखौं विद्यार्थीहरु प्रत्येक वर्ष उच्च शिक्षाका लागि बाहिरि देशमा जानु नपरोस ।

आफ्नै राष्ट्रप्रति समर्पीत भएर यहीँ नै उनीहरुले रोजगारीको अवसर पनि सृजना गर्न सकुन् यस्तो किसिमको शिक्षाको हामी विकास गर्न चाहन्छौं । साथै साना विद्यालयहरुको भौतिक पूर्वाधारलगायतका धेरै समस्याहरु छन् । त्यसको भौतिकपूर्वाधार विकासका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने छ । शिक्षक, कर्मचारी र सञ्चालकहरुको हितमा इमरजेन्सी फण्डको पनि हामी विकास गर्नेलगायतका कार्यक्रमहरु हामी सञ्चालन गर्ने छौं ।

योगदानमा आधारीत सार्वजनिक सुरक्षा ऐनले साना निजी विद्यालयलाई अप्ठ्यारो पारेको गुनासो छ । यसमा तपाईको भूमिका के रहन्छ ?

योगदानमा आधारीत सार्वजनिक सुरक्षा ऐन र कोष व्यवस्थापन गर्ने विषयमा पर्याप्त विद्यालयका प्रतिनिधीहरुसँग छलफल भएन । प्याब्सनसँग पनि त्यो कुरा हुन सकेन । अब हामी के चान्छौं भने यो एक हप्ताभित्रमा श्रममन्त्री, अर्थमन्त्री, र शिक्षामन्त्रीसँग हामी संयुक्त वैठक गर्दैछौं । जसमा हामी के कुरा राख्न चाहन्छौं भने विशिष्ट श्रेणीका विद्यालयहरु, क श्रेणीका विद्यालयहरु र ख श्रेणीका विद्यालयहरु जसले आफैले पनि त्यो व्यवस्थापन गर्न सक्छन् । र उनीहरुले आफैले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । त्यसको अलावा ग र घ श्रेणीका विद्यालयहरु छन् ,उनीहरुको न्यून आय छ । उनीहरुले भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्न सकेका छैनन् ।

शिक्षक कर्मचारीको तलव उनीहरुले राम्ररी दिन सकेका छैनन । त्यसले गर्दा त्यस्ता विद्यालयहरुका लागि सरकारले विकल्प सोच्नुपर्छ । हामी त्यो स्पष्ट पार्न चाहन्छौं । किनभने यदी अहिले बिकल्प सोचिएन त्यो कार्यक्रम राम्रो हुँदा हुँदैपनि साना विद्यालयहरुले त्यो व्यवस्था गर्न सम्भव नै छैन । त्यसो भएकाले ति विद्यालयहरुलाई अप्ठ्यारो नपारीकन राज्यले पनि केहि दायीत्व लिनुपर्छ, निकास दिनुपर्छ भन्ने कुरा हामी सरकार सँग राख्न चाहन्छौं ।

वर्तमान सरकार नेकपाको छ । तपाई पनि यहि पार्टी निकट हुनुहुन्छ ।यस्तो अवस्थामा सरकारले ल्याउने निती विरुद्ध तपाई लड्नसक्नुहुन्छ ?

पहिलो कुरा हामीलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट भन्नु भएको छ । तपाईहरु आत्तिनुपर्दैन । तपाईहरुको विरुद्धमा विद्यालय नै नरहनेगरि विद्यालयलाई नियन्त्रण गर्ने किसिमले र विद्यालय नियोजन गर्ने किसिमले कुनैपनि निति बन्दैन । हामी नियमन गर्नेसम्मको तहसम्म मात्र जान्छौं । राज्यले बनाएका नियमको निमयन गर्नैपर्छ । तर हामी यस्तो ऐन बनाऔं । जुन ऐन तपाईहरु कार्यान्वयन गर्न सक्नुहोस र तपाईहरुका विद्यालयहरु अघि बढ्न सकुन् । र समाजप्रति बढी उत्तरदायी भएर अगाडि बढ्न सकुन । भन्ने कुरा यो सरकारले अगाडि सार्छ त्यसो भएको हुनाले तपाईहरु ढृुक्क हुनुस् भन्नु भाको छ । त्यसो भएकाले हामीले पछिल्लो समय माननीय शिक्षामन्त्रीज्यूसँग पनि छलफल गरिसकेका छौं । उहाँले भन्नु भएको छ , संघीय शिक्षा ऐन बन्नुभन्दा अगाडि तपाईहरुसँग बसेर छलफल गर्छु भन्नु भएको छ । त्यसैले मलाई के विश्वास छ भने हामीले लबिङबाट नै यो समस्याको समाधान हुन्छ । तर लोकतन्त्रको अर्को महत्वपूर्ण पाटो, यदि त्यो ढंगबाट समस्याको समाधान हुन सकेन भने मात्र सरकारले सुन्ने गरि बोल्नुपर्ने हुन्छ । मलाई लाग्छ त्यो परिस्थिती निर्माण हुदैन ।

दुई प्यानलमा विभाजित टीम अन्तिम समयमा एक हुँदै सर्वसहमतीमा नेतृत्व चयन भएको छ । यस्तो अवस्थामा तपाईका एजेन्डा पुरा गर्न असहयोग होला जस्तो लाग्दैन ?

स्वभाविक रुपमा निर्वाचनको समय विभिन्न प्यानलहरु निर्माण गर्ने, भोट क्याम्पेनीङ गर्ने प्रचलन सवै संघसंगठनमा छ । प्याब्सनमा पनि त्यो ढंगले अघि बढ्नु स्वभाविक नै हो । तर पनि यो १४ औं राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई भने प्याब्सनको एकताको महाधिवेशन बनाउनुपर्छ, हामीले शक्ति, सामथ्र्यको लडाई गर्नुभन्दा पनि राज्यसँग समन्यकारी भूमिका निर्माण गर्नुछ , बरु शक्ति त्यता खर्च गर्नुपर्छ भनेर एकताबद्ध भएका हौं ।

मलाई के विश्वास छ भने अहिले बनेको समितिमा राम्रो काम गरेका साथीहरु हुनुहुन्छ, लामो समय काम गरेका अनुभवी र क्षमतावान साथीहरु हुनुहुन्छ । त्यसो भएको हुनाले अब हामी केन्द्रीय कार्यसमिती निर्माण भएपछि कुनै पक्ष र विपक्ष भन्ने कुरै रहेन । हाम्रा इश्यूहरु एउटै हुन् । हामी निजी विद्यालयहरु बचाउन लागेका छौं । त्यसो भएको हुनाले हामी एकताबद्ध ढंगले उद्देश्यप्राप्तिका लागि केन्द्रीत हुन्छौं ।