पूर्वाञ्चल खबर
विराटनगर / कवाडी व्यवसायीहरुले अनावश्यक कर लिएको भन्दै आन्दोलित भएका छन् । उनीहरुले मोरङको बूढीगंगा गाउँपालिका र दुहबी नगरपालिकाले कवाडीमा अनावश्यक कर लिएको भन्दै त्यसविरुद्ध आन्दोलित भएका हुन् ।
एक गाडी कवाडीमा १० हजारदेखि २० हजारसम्म मुनाफा हुने भए पनि गाउँपालिकाले नाफाभन्दा बढी कर लिन थालेपछि उनीहरूले संघर्षको तयारी गरेका गरेका छन् । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले कवाडीको निकासी करमा वृद्धि गरेसँगै कवाडी संकलन गरी गुजारा चलाउनेलाई पनि समस्या भएको छ । विराटनगर–६ केशलिया मार्गकी उर्मिला सहनीले फोहोर संकलन गरेर पनि गरिखान समस्या भएको गुनासो गरिन् । कतिपय स्थानीय तहले कवाडी कर लगाएको छैन तर, कतिपयले गाउँसभा, नगरसभाबाट कानुन बनाएरै कवाडी कर लगाउन सुरु गरेका छन् ।
सुनसरीको दुहबी र मोरङको बूढीगंगा गाउँपालिकाले लगाएको कवाडी करका कारण आफूहरू समस्यामा परेको कवाडी व्यवसायी छेदीलाल महतोले बताए । औद्योगिक करिडोरको रुपमा चिनिएको मोरङको बूढीगंगा गाउँपालिकाले विभिन्न शीर्षकमा धमाधम कर वृद्धि गर्न थालेपछि उद्योगी व्यवसायीले पनि विरोध गर्दै आएका छन् । विराटनगरका कवाडी व्यवसायी सन्नी चौधरीले फोहोर मैला संकलन गरेर सहर सफा बनाउने काममा आफूहरू लागिरहेको भए पनि सरकारले दोहोरो र तेहरो कर लिनु न्यायसंगत नभएको बताए ।
जथाभावी कर संकलनको विरुद्ध कवाडी व्यवासयीहरूले सन्नी चौधरीको संयोजकत्वमा संघर्ष समितिसमेत गठन गरेका छन् । व्यवसाय दर्ता, घरेलु, सामान खरिदमा पनि कर तिरेको भन्दै उनले निकासी करसमेत लिनु अन्याय भएको बताए । धरान नगरपालिकाले पनि कवाडीलाई अस्वभाविक करवृद्धि गरेपछि त्यहाँ व्यवसायीले १४ दिनसम्म आन्दोलन गरेका थिए । धरानका कवाडी व्यवसायी त्रिपुरारिप्रसाद जैसवालले कर तिर्ने कुरामा आफूहरू पछि नहट्ने बताउँदै नाजायज कर तिर्न भने नसकिने बताए ।
कवाडी बेच्दा ७० देखि ८० हजारमा बिक्री हुने माललाई पनि २७ हजारसम्म कर लिने प्रयास भएको उनको भनाइ छ । कवाडीमा रात विरात जथाभावी लिने गरेको भन्दै गुण्डागर्दी शैलीलाई आफूहरुले अस्वीकार गर्ने बताए । प्लास्टिक टिप्न र फोहोर संकलन गर्ने आफूहरूलाई रहर नभएको बताउँदै बुढीगंगा गाउँपालिकाको कवाडीको ठेक्का लिनेहरूले ’बि’ क्लासका सामानहरूमा पनि कवाडी कर लगाउने क्रम सुरु भएको कवाडी व्यवसायी भानुभक्त पौडेलको भनाइ छ ।
गाउँपालिकाले पटके सवारी कर, विदेशी सवारी साधनमा लाग्ने दस्तुर र कवाडी कर भनी उद्योगका लागि आउने सवारी तथा कवाडीका सामाग्रीमा दोहोरो कर उठाउन मुख्य राजमार्ग बाहेकका गाउँपालिकाको भित्र ठेक्का लगाएको भन्दै व्यवसायीले विरोध गर्दै आएका छन्। झापा, मोरङ र सुनसरीमा प्रत्येक महिना ३ हजार टन कवाडी सामान निस्कने गरेको छ।
