पूर्वाञ्चल खबर
विराटनगर / विराटनगर– ८ की शान्तिदेवी साह किराना पसल बन्द गरि हतार हतार महानगरपालिका आइन् । घर नक्सा पास गनुपर्ने भएकोले उनी दौडिएर आज विहान कार्यालयमा आइपुगेकी थिइन् । तर, महानगरपालिकाको मुख्य गेट अगाडी कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएको देखेपछि उनी निराश भइन् ।
पूर्व सूचना विना कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिदा बेकारमा दुःख मात्र पाए ।’–उनले थपिन–‘बिहीबार अझै दिनभरी कामकाज ठप्प पार्ने भन्दैछन् । एउटा नक्सा पास गर्न पनि कति पटक नगरपालिका धाउनुपर्ने हो ।’ यसरी स्थानीय तहको कर्मचारीको आन्दोलनको कारण शान्तिदेवीसँगै आएका अर्का सेवाग्राही विराटनगर– ११ पिछडाका शिवचन्द्र सिंह पनि गुनासो गर्दै थिए । आफूहरुले बिना काममा दुःख पाएको गुनासो उनल बताए । ‘बसाइसराइको सिफारिस लिन महानगरपालिका आएको थिए,’ उनले भने, ‘कर्मचारीको आन्दोलनले २ बजेपछि मात्र कार्यालय खुल्ने भन्दैछन् । सबै काम छोडर यो सिफारिस बनाउन आएको छु ।’ १० बजे नै सिफारिस बनाउन कार्यालय आएका उनी चार घण्टा कुरेर भए पनि सिफारिस लिएर जाने सिंहले बताए ।
आज विहान सेवाग्राही महानगरपालिका पुग्दा आन्दोलनमा उत्रिएका कोही कर्मचारी गेट अगाडी घुर बनाएर आगो बालेर बसेका थिए भने कोही धर्नामा थिए । महानगरपालिका भित्र सुनसान थियो ।
संघीय सरकारले भर्खरै जारी गरेको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ को बिरोध गर्दै स्थानीय तहका कर्मचारीले काम ठप्प पारेका हुन । सरकारले जारी गरेको अध्यादेशले साविकका स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीको वृत्ति विकास नहुने भन्दै मुलुकभरका कर्मचारी कामकाज ठप्प पार्दै आन्दोलित बनेका हुन् । स्थानीय संयुक्त आन्दोलन परिचालन समिति गठन गरेर उनीहरुले नगर तथा गाउँपालिकाको काम ठप्प बनाएका हुन् ।
ऐनले स्थानीय तहका कर्मचारीहरको मनोवल घटाउने, झन विभेद हुने, लामो समयदेखि करार र ज्यालादारीमा सेवारतको सुरक्षाको प्रत्याभूति नहुने भएकाले आन्दोलन गरेर सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको स्थानीय तह ट्रेड यूनियन संयुक्त आन्दोलन परिचालन समिति विराटनगर महानगरपालिकाका संयोजक हिरालाल यादवले बताए
