पूर्वाञ्चल खबर
उनले विराटनगर महानगरपालिका–४ कञ्चनबारी पश्चिम साझा मार्गमा सिंगो घर भाडामा लिएर तमोर मेवा जलविद्युत् आयोजना पब्लिक लिमिटेड र बिजनेस मेनेजमेन्ट ग्रुप (बिएमजी)को कार्यालय खोलेका छन् । दुवै कम्पनी सरकारको कुनै पनि निकायमा दर्ता छैन ।
ओझा विराटनगर–३ जामुनागाछीस्थित ससुराली बसेर ती कार्यालय चलाइरहेका छन् । उनको स्थायी ठेगाना खुलेको छैन ।
उनले आफ्नो कम्पनीमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह, अजय सुमार्गीलगायतको सेयर भएको बताउने गरेका थिए । कालोधनलाई सेतो बनाउन कम्पनी खोलिएको भन्दै धेरै तलब दिने बताएर कर्मचारी नियुक्त गरेका थिए ।
ओझाले जलविद्युत् आयोजनाको सेयर बेच्न विभिन्न व्यक्ति परिचालन गरेका थिए । त्यस्तै कम्पनीमार्फत पूर्वमा केबलकार सञ्चालन र चिया बगान लगाउने प्रचार गरेका थिए । कम्पनीमा सेयर सदस्य बनाउनका लागि कर्मचारी परिचालन गरेका थिए । उनले कर्मचारीलाई पारिश्रमिक नदिई उल्टै सापटी भन्दै रकम लिएका छन् ।
जिल्ला प्रशासन मोरङका प्रवक्ता तथा सहायक सिडिओ उमेश पाण्डेले दुई महिनाअघि पीडित गुनासो लिएर आएपछि सबैलाई राखेर पारिश्रमिक दिलाउने प्रयास गरेको बताए । तर, कबोलअनुसार पारिश्रमिक नदिएपछि पीडितलाई अदालतमा गएर ठगी मुद्दा दर्ता गराउन सुझाब दिएको उनको भनाइ छ । पाण्डेले भने, ‘हाम्रो दायराभित्रको मुद्दा नभएकाले पीडितलाई अदालत जान सुझाब दिएका हौँ, हामीले हेर्न मिल्ने भए उन्मुक्ति दिने नै थिएनौँ ।’
यता श्रम कार्यालयले भने प्रहरीले पक्राउ गरी मुद्दा चलाउनुपर्ने जनाएको छ । पीडितले श्रम कार्यालय विराटनगरमा पारिश्रमिक दिलाउन माग गर्दै उजुरी दिएका छन् । श्रम कार्यालयले सो कम्पनीका नाममा पत्र काटेर ताकेता गर्दा कम्पनी नै फरार भइसकेको पाइएको वरिष्ठ श्रम अधिकृत प्रेमप्रसाद सञ्जेलले बताए ।
मोरङका सहायक सिडिओ तथा प्रशासन प्रवक्ता उमेश पाण्डेले विराटनगरमा झैँ इटहरीमा पनि कार्यालय खोल्ने तयारी भइरहेको आफूले सुनेको बताए । ओझा अहिले विराटनगर–३ जामुनगाछीस्थित ससुरा शम्भु भट्टराईको घर बस्छन् । ताकेता गर्न जाने पीडितलाई उनले आफू आइजिपीको नातेदार भएकाले कसैले पक्राउ गर्न नसक्ने भन्दै धम्क्याउने गरेका छन् ।
यसरी खुल्यो पोल
गुणराज ओझाले विद्युत् परियोजना र बिजनेस कम्पनीमा ५० भन्दा बढी कर्मचारी नियुक्त गरेका थिए । कर्मचारीलाई सरकारी स्केलअनुसार तलब र थप ५० प्रतिशत भत्ता दिने जनाए पनि नदिई उल्टै लाखौँ रकम सापटी लिएका थिए । घरधनीलाई समेत सेयर दिने आश्वासन दिएका थिए ।
तर, कर्मचारीले कम्पनी कुनै पनि निकायमा दर्ता नभएको थाहा पाएपछि रकम फिर्ता मागे । उनले बाउन्स चेक दिएपछि कर्मचारी आफूहरू ठगिएको गुनासो लिएर जिल्ला प्रशासन पुगेका थिए ।
