पूर्वाञ्चल खबर
चर्को श्रम शोषण गरेको र श्रम ऐन पालना नगरेको उद्योगलाई श्रम कार्यालयले सम्पूर्ण कागजपत्र बुझाउन निर्देशन दिएकोमा अटेर गरेको हो ।
श्रम कार्यालयले पत्र पठाएको एक साता बित्दा पनि उद्योगले कुनैपनि कागजात बुझाएको छैन । सुरभी पोलिमर्स प्रालिले विगत वर्षौदेखि ‘हाइलाइफ’ ब्राण्डको चप्पलहरु उत्पादन गर्दै आएको छ । उद्योगले वर्षौदेखि श्रमिकहरुको व्यापक रुपमा श्रमशोषण गरेको उजुरी आएपछि श्रम कार्यालयले असोज ८ गते अनुगमन गरेको थियो ।
अनुगमनको क्रममा करिब २ सय जना श्रमिकहरुलाई दिनको २ सय रुपैयाँको दरले काममा लगाएर चरम शोषण गरेको फेला परेको थियो । मजदुरको श्रमशोषण गरेको पाएपछि श्रम कार्यालयले पहिलो पटक कम्पनीको सम्पूर्ण कागजपत्र, ब्यालेन्ज सिट, सेलरी सिप, श्रमिकको हाजिरी रजिष्टर, पारिश्रमिक भुक्तानी गरेको भरपाई एक साताभित्रमा बुझाउन आदेशसहितको पत्र काटेको थियो । पहिलो पटक पत्र काटेको एक साता वित्दा पनि काजगपत्र नबुझाएको श्रम कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालयले पुनः दोस्रो पटक तीन दिनको म्याद दिएइर कागजपत्रसहित उपस्थित हुन सञ्चालकलाई पत्राचार गरेको श्रम कार्यालय विराटनगरका कारखाना प्रमुख मणिनाथ गोपले जानकारी दिए । ‘दोस्रो पटक पत्र काटेर सम्पूर्ण कागजपत्र बुझाउन पत्रचार गरेका छौं,’ कार्यालय प्रमुख गोपले भन्नुभयो, ‘आइतबारसम्म कार्यालयमा कागजपत्र नआए श्रम ऐनको दफा अनुसार कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं ।’
श्रमिकलाई भुक्तानी गरेको भरपाइमा श्रम ऐनले तोकेजति तलब नदिएको देखिए बैंक खाता रोक्का गर्नेदेखि चलअचल सम्पत्ती रोक्का गर्न सम्बन्धित निकायमा पत्रचार गर्ने श्रम कार्यालयले जनाएको छ । श्रम कार्यालय विराटनगर र चार वटा टे«ड युनियनले गरेको अनुगमनमा उद्योगले श्रमिकलाई श्रम सम्झौतासमेत नगराई काममा लगाउँदै आएको पाइएको थियो । उद्योगमा अनुगमन टोली आएको थाहा पाएपछि मेनेजर कैशाल मण्डलले श्रमिकलाई एउटा कोठामा थुनेर आफ्नो कर्तुत ढाकछोपको प्रयास गरेका थिए ।
उद्योगका सञ्चालक विकास चौधरीले भने लिगल एडभाइजरले कागजपत्र हेरिसकेपछि केही दिनभित्रमा श्रम कार्यालयले मगाएको कागपत्र बुझाउने बताए । उनले उद्योगले श्रमशोषण नगरेको दावी गर्नुभयो । श्रम कार्यालयले तोकेको मितिमा कम्पनीले सम्पूर्ण काजपत्र नबुझाए एक वर्ष कैद र १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवना हुनसक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
सुरभी पोलिमर्स प्रालि उद्योगलाई श्रम कार्यालयले श्रमिकको श्रम शोषण गर्दै खराब आरचरण गरेको भन्दै कारबाही गरेको भन्दै यसअघि पनि कार्वाही गरेको थियो । उद्योगले खराब आचार गरेवापत श्रम ऐनको २०४८ को दफा ५५(क) अनुसार १० हजार रुपैयाँ जरिवना गरिएको थियो ।
