रोम विधान अनुमोदन गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन

खबर पूर्वाञ्चल, १ श्रावण २०७५, मंगलवार १८:३३

विराटनगर / अन्तराष्ट्रिय न्यायदिवसको अवसर पारेरर मोरङका विभिन्न संघसंस्थाले रोम विधान अनुमोदन गर्न आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्रबुझाएका छन् ।

अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने एक दर्जन संघ सस्थाले संयुक्त रुपमा मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद आचार्यमार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत रोम विधानको पक्ष राष्ट्र बनाउन आग्रह गर्दै ज्ञापनपत्र पठाएका हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाका लागि रोम विधान पारित गरिएको दिन १७ जुलाईलाई संसार भर अन्तर्राष्ट्रिय न्यायदिवस मनाउने गरिएको छ ।

प्रतिनिधि सभाले २०६३ साउन ९ गते नेपाल सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको (रोम विधान ) अनुमोदन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको भन्दै नेपाल सरकारको तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (रोम विधान) अनुमोदन गरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान, प्रकट गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन ज्ञापन पत्रबुझाइएको इन्सेक विराटनगर कार्यालयका संयोजक सोमराजथापाले बताए ।

रोम विधानअन्र्तगत गठन भएको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा परिभाषित युद्ध अपराध, आमनरसंहार र मानवता विरूद्धको अपराध जस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्न हुने व्यक्तिहरूलाई जवाफ देही बनाउनुका साथै पीडितको न्याय सुनिश्चितगर्दछ । विगतम ाभएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनामा न्याय प्राप्त गर्न भएका प्रयास र अब गर्नु पर्ने कामकाबारेमा सम्झाउनकालागि ज्ञापन पत्रबुझाइएको इन्सेक संयोजक थापाले बताए ।

अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान संसारका १ सय २४ राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेका छन् । दक्षिण एशियाका बंगलादेश, अफगानिस्तान, मालदिभ्सलगायत एशियाका १९ देशहरू पनि रोम विधानको पक्ष राष्ट्र भइसकेका छन् । नेपाल हालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत रोम विधानको पक्ष राष्ट्र भएको छैन ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाईको प्रतिक्रिया

*

खबर पूर्वाञ्चल

खबर पूर्वाञ्चल मिडिया प्रालीद्वारा सञ्चालीत खबर पूर्वाञ्चल डट कम
सञ्चालक तथा प्रवन्धक निर्देशक:
पुष्पराज थपलिया
सम्पर्क नं. ९८५२०२९८२२, ९८०७०६१९९२
Email: pushpa.biratnagar@gmail.com
सम्पादक – डिल्ली पोखरेल, ९८५२०२२३९२
सुचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नं. ०७५७/०७४/७५