पूर्वाञ्चल खबर
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५ का बारेमा राष्ट्रिय सभामा उठेका प्रश्नको मङ्गलवार जवाफ दिँदै मन्त्री पोखरेलले यस्तो आह्वान गरेको हो । उनले जतिसक्दो चाँडो आयोग बनाएर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै भने, “यतिखेर अनशन बस्ने होइन, हामी यथार्थवादी हौँ र सही ढङ्गले अघि बढौँ, आयोग बनाएर समस्या हल गर्छौँ भनेपछि आयोगमा विश्वास गरौँ ।’
यस अघि राष्ट्रिय सभा बैठकमा पनि राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७५ का सम्बन्धमा सांसद्हरूले विभाजित धारणा राखेका थिए ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले राष्ट्रियसभाको वैठकमा राष्ट्रियचिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७५ तत्काल सदन समक्ष प्रस्तुत गरियोस् भनी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको थियो ।
सदस्य राधेश्याम अधिकारीले प्रस्तुत गरेको उक्त प्रस्तावको सदस्यहरु अनिता देवकोटा र रमेशजंग रायमाझी समर्थक रहरेका थिए ।जनताको प्रत्यक्ष सरोकार भएको स्वास्थ्य शिक्षा र सेवालाई सर्वसुलभ र गणस्तरीय बनाउन जारी भएको अध्यादेश अनुरुप सो विधेयक प्रस्तुत गर्न र अनसनरत डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य उपचारको उचित व्यवस्था गरी जीवन रक्षा गरियोस् भनी उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए।
अधिकारीले सरकारलाई काठमाडौँ उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न पाउने कि नपाउने, एउटा विश्वविद्यालयले कतिवटा मेडिकल कलेज खोल्न पाउने, सरकारले बनाएको कार्यदलको प्रतिवेदन किन लागू गरिएन यसको कारण, आधार र औचित्यप्रष्ट्याउनुपर्ने अधिकारीको माग थियो । आजको राजधानी दैनिकमा यो खबर छापिएको छ ।
