खबर पूर्वाञ्चल
यसअघि संघीय सरकारले ७ वटै प्रदेशमा एउटै प्रकृतिका ७ मन्त्रालय रहने निर्णय गरेकोमा १ नम्बर प्रदेशमा ५ जना मात्र मन्त्रालयले मन्त्री पाएका छन् ।
प्रदेशमा रहेको कृषि, सहकारी तथा भूमि व्यवस्था र पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त भएको छैन । दुई मन्त्रालय मन्त्रीविहिन रहेको बेला एउटै मन्त्रालयलाई अत्याधिक लोड रहेको भन्दै प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले जिम्मेवारी र मन्त्रालयको काम विभाजन गर्नुपर्नेमा जोड दिन थालेका हुन् । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मत कार्कीले मन्त्रालयको नाम र संख्यामा पुनःविचार गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिएको बताए ।
‘संघीय सरकारको ५र७ वटा मन्त्रालयले गर्ने काम प्रदेशमा एउटै मन्त्रालयबाट गर्नुपर्दा समस्या देखिएको छ,’ कार्कीले भने, ‘बजेट निर्माण र कार्यसम्पादनका क्रममा हामीले केही असहज हुने विषयमा आन्तरिक हिसावमा छलफल गरिरहेका छौं ।’ मन्त्रालय विभाजन गर्ने टुंगो लागिनसकेको भएपनि त्यसबारे छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ। ‘कामलाई सहज ढंगले सम्पन्न गर्नका लागि मन्त्रालयको व्यवस्थापन कसरी गर्ने र नामको पुनःनिर्धारण गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ’ उनले भने।
प्रदेश सरकारमा अहिले कायम रहेको २ वटा मन्त्रालयमा धेरै आकांक्षी रहेकोले मन्त्रिपरिषद विस्तार हुन नसकेको हो । आकांक्षीलाई व्यवस्थापन गर्न पनि मन्त्रालय थप गर्नुपर्ने दबाब सरकारमाथि परिरहेको छ । सरकार विस्तारका लागि आन्तरिक अभ्यास गरिरहेको जानकारी दिँदै मन्त्री कार्कीले त्यसबारे निर्णय लिन समस्या भने नरहेको दावी गरे ।
यसैबीच प्रदेश सरकारले यसअघि असारभित्र राजधानी र प्रदेशको नाम टुंगो लगाउने बताउँदै आएकोमा मन्त्री कार्कीले साउन महिनाभित्रमा त्यो विषय टुंगो लाग्ने जानकारी दिए। ‘प्रदेशको राजधानीको विषय प्रदेशसभाले टुंग्याउने भएपनि सबै हिसावले उपयुक्त हुने ठाउँमा तोक्न प्रदेश सरकारले प्रस्ताव लान्छ,’ कार्कीले भने, ‘प्रदेशसभामा सरकारले प्रस्ताव छिट्टै लान्छ, साउन महिनाभित्र प्रदेशको नाम र राजधानीको टुंगो लाग्छ ।’
राजधानी जहाँ भएपनि प्रदेशका तीन निकाय प्रदेशसभा, न्यायपालिका र कार्यपालिका भने एकैठाउँमा रहने मन्त्री कार्कीको भनाइ छ । केही सांसदहरुले इटहरीमा प्रदेशसभा र विराटनगरमा कार्यपालिका र न्यायपालिका राख्नुपर्ने बताइरहेको विषयमा मन्त्री कार्कीले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो ।
‘छलफल विभिन्न ढंगले आएका छन्, प्रदेशका कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका स्वायत्त निकाय होइनन् यि संस्थाहरुलाई सुरक्षा व्यवस्थादेखि हरेक विषय मिलाउनुपर्छ,’ कार्कीले भने, ‘यी तीन निकाय बाँडिने कुरा आएको जस्तो लाग्दैन ।’ तर, राजधानीसँग जोडिएका कतिपय सहरहरूमा सरकारका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने इकाईको रुपमा कार्यालयहरु स्थापना गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ । ‘उता मुख्यमन्त्री, उता प्रदेशसभा, त्यता न्यायालय भन्ने कुरा हुँदैन,’ कार्कीले भन्नुभयो, ‘सुरक्षा व्यवस्थाका कारण पनि त्यो सम्भव हुँदैन ।’ यो समाचार आजको जनविद्रोह दैनिकले छापेको छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया