पूर्वाञ्चल खबर
सरकारका तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री तथा प्रवक्ता हिक्मत कार्कीले प्रदेश राजधानीको विषयमा अनावश्यक विवाद सिर्जना गर्ने कोशिस भएको भन्दै राजधानी र प्रदेशको नामको विषय सरकारसँग मात्र सम्बन्धीत नभएको बताएका हुन्।
‘प्रदेशको राजधानी र नामको विषय प्रदेश सरकारसँग होइन प्रदेशसभाको अधिकार क्षेत्रभित्र रहन्छ । त्यसैले सरकारले राजधानी सार्ने तयारी गरेको छ भन्ने हल्ला निराधार र मुख्यमन्त्रीलाई अनावश्यक विवादमा पार्ने उद्देश्यमा आधारित छ,’ प्रवक्ता कार्कीले भने, ‘प्रदेश सरकार त्यसको खण्डन गर्दछ ।’
विराटनगर हरेक दृष्टिले प्रदेश राजधानी बन्न योग्य र उपयुक्त रहेको मन्त्री कार्कीले स्पष्ट गरे । उनले भने ‘विराटनगरबाट सारेर अन्यत्र लैजाने विषयमा सरकारले सोचेको छैन ।’
प्रदेश सरकारले राजधानीको विषयमा पहिलो पटक यति स्पष्ट ढंगबाट मुख खोलेको हो । यसअघि मुख्यमन्त्री तथा सरकारका मन्त्रीहरुले त्यसबारेमा कुनै प्रतिक्रिया दिने गरेका थिएनन् । संसदमा भने प्रदेश राजधानीको विषयमा फरक मत र धारणा देखिएका छन् । सुनसरीको इटहरी, धरान र विराटनगरमा राजधानी रहनुपर्ने मत संसदमा प्रस्तुत हुँदै आएको ।
मन्त्री कार्कीले राजधानी सार्ने हल्ला निराधार भएको भन्दै हल्लाका पछि लाग्न आग्रह गरे। कार्कीले प्रदेश १ को राजधानी र नामको विषयमा समय लिएर सहमतिका आधारमा निर्णय गर्ने बताए । ‘हतार गर्नुपर्ने अवस्था छैन’ मन्त्री कार्कीले भने ‘सहमतिकालागि हामी दुई तीन महिना छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्छौं ।’
प्रदेशको नाममा पनि छलफल
प्रदेशको नामको विषयमा सरकारले विभिन्न सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरिरहेको जानकारी प्रवक्ता कार्कीले दिए । ‘छलफलका क्रममा पाँचरछ ओटा नाम प्रस्तावित भएका छन्’ प्रवक्ता कार्कीले भने ‘किराँत, लिम्बुवान, सगरमाथा, कोशी, विराट र मेची प्रदेश छलफलमा छ । व्यापक छलफल गरेर हामी सहमतिमै नाम तय गर्ने प्रयासमा छौं ।’
प्रदेश सरकारले आदिवासी जनजाती दिवस, जनै पूर्णिमा र छठ पर्वको दिन प्रदेशस्तरमा बिदा दिने निर्णय गरेको उहाँले जानकारी दिए । यो समाचार आजको जनविद्रोह दैनिकमा छापिएको छ ।
