पूर्वाञ्चल खबर
प्रधानमन्त्री कार्यालयले अस्थायी राजधानी तोक्नका लागि प्रस्ताव समेत तयार गरिसकेकोले आगामी मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गर्ने जनाएको हो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको समन्वयमा शहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव राजेन्द्रकुमार पौडेल नेतृत्वको विज्ञ टोलीको प्रतिवेदनका आधारमा सात वटै प्रदेशको कार्यालय रहने स्थान, प्रदेशसभा सचिवालय, प्रदेशसभा हल, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, प्रदेश मुख्यमन्त्रीको निवास तथा प्रदेश मन्त्रालयको कार्यालय रहने स्थानको पहिचान गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले अस्थायी राजधानीको रुपमा प्रदेश १ मा विराटनगर, प्रदेश २ मा जनकपुर, प्रदेश ३ मा काठमाडौँ उपत्यका, प्रदेश ४ मा पोखरा, प्रदेश ५ मा वुटवल वा दाङको लमही, प्रदेश ६ मा सुर्खेत र प्रदेश ७ मा कैलाली वा डोटीलाई विकल्पको रुपमा लिएर सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको जनाएको छ ।
प्रदेशसभाका सदस्यहरु निर्वाचित भइसकेकाले उनीहरुको बैठक बस्ने स्थान तोक्न आवश्यक छ । प्रदेशसभाका सदस्यहरुको सपथ ग्रहण गर्ने स्थान नभएकाले सरकार त्यसको व्यवस्थापनमा लागेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद पन्थीको भनाई छ ।
प्रदेशसभाको लागि अस्थायी राजधानी तोक्ने काम मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएसँगै प्रदेशसभामा आवश्यक पर्ने कम्तिमा ३ हजार कर्मचारी पठाउन तयार रहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले जानकारी दिए । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार गरेको प्रारम्भिक अध्ययन अनुसार केन्द्रमा १५ र ७ प्रदेशमा ७/७ वटा मन्त्रालय मातहत आवश्यक पर्ने कर्मचारी उपलब्ध गराउन सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तयारी अवस्थामा रहेको प्रवक्ता न्यौपानेको भनाई छ ।
वर्तमान सरकारले प्रदेश सभाको बैठकका लागि अस्थायी राजधानी तोकेपनि सम्बन्धित प्रदेश सभाको दुई तिहाई बहुमतले प्रदेश राजधानी तोक्ने संविधानमा व्यवस्था छ । प्रदेशको अस्थायी राजधानी नतोकिँदा प्रदेशसभाको लागि प्रदेश कार्यालय र पूर्वाधार व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।
