खबर पूर्वाञ्चल
देवस्थलहरूमा बढ्दो अतिक्रमण र उपेक्षाप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै उनीहरूले सांस्कृतिक पहिचान जोगाउन राज्य र स्थानीय तह गम्भीर बन्नुपर्ने बताएका हुन् ।
नेपालका आदिवासीहरूको मानवअधिकार सम्बन्धि वकिल समूह (लाहुर्निप) र नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, गाउँ समन्वय परिषद् सचिवालय कटहरीको संयुक्त आयोजनामा आज ‘आदिवासीहरूको भूमि अधिकार र सांस्कृतिक भूमि संरक्षण’ सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश वक्ताहरूले आदिवासी जनजातिका आस्थाका केन्द्रहरू दिनप्रतिदिन मिचिँदै र लोप हुँदै गएकोमा आक्रोश व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा आफ्नो भनाइ राख्दै नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, गाउँ समन्वय परिषद् कटहरीका पूर्व उपाध्यक्ष श्यामप्रसाद मण्डलले कटहरी गाउँपालिकाका विभिन्न टोल र बस्तीहरूमा रहेका ग्रामथान, माँझीथान र महाराजाथान जस्ता महत्वपूर्ण देवस्थलहरू विभिन्न बहानामा, विशेषगरी विद्यालयको नाममा मिचिएको बताए । उनले यस्ता अतिक्रमणले आदिवासी समुदायको सांस्कृतिक अस्तित्वमाथि नै प्रश्न खडा गरेको उल्लेख गरे ।
यसैगरी, परिषद्का वर्तमान अध्यक्ष दिलिप माझीले परापूर्वकालदेखि पुजिँदै आएका यी थानहरू अतिक्रमणको चपेटामा परेर लोप हुने अवस्थामा पुगेकोमा दुःख व्यक्त गरे । ‘हाम्रा यी देवस्थलहरू केवल पूजा गर्ने ठाउँ मात्र होइनन्, यिनीहरू हाम्रो सांस्कृतिक पहिचान र पुर्खाको नासोसँग जोडिएका छन्,’ माझीले भने, ‘यिनको संरक्षण कसरी गर्न सकिन्छ भनेर साझा उपाय खोज्न यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो ।’
कार्यक्रममा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ मोरङका अध्यक्ष दिलबहादुर थेबेले जिल्लाका विभिन्न टोल बस्तीमा छरिएर रहेका सबै देवस्थलहरूको तथ्यांक संकलन गरी अविलम्ब स्थानीय पालिकाहरूमा सूचीकृत गर्नुपर्ने माग राखे । सूचीकरणले देवस्थलहरूको पहिचान स्थापित हुने र संरक्षणका लागि कानुनी आधार तयार पार्ने उनको भनाइ थियो ।
लाहुर्निप नेपालका केन्द्रीय सचिव, अधिवक्ता भीम राईले आदिवासीहरूको भूमि अधिकार र सांस्कृतिक भूमिको संरक्षणका लागि लाहुर्निपले देशव्यापी रूपमा सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘आदिवासीहरूको भूमि, थातथलो र परम्परा जोगाउन नसके आदिवासीको पहिचान नै संकटमा पर्छ । आदिवासी नरहे मुलुकले आफ्नो एउटा महत्वपूर्ण गहना गुमाउनेछ ।’राईले कार्यक्रममा ‘आदिवासी भूमि अधिकार’ शीर्षकमा कार्यपत्रसमेत प्रस्तुत गरेका थिए ।
कार्यक्रममा उठेका सवालहरूलाई सम्बोधन गर्दै कटहरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवराज चौधरीले आदिवासी जनजातिहरूको भूमि अधिकार र सांस्कृतिक भूमि संरक्षणको विषयमा पालिका पूर्ण रूपमा सजग र प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले आदिवासीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न ऐन, कानुन बनाउन सर्वोच्च अदालतले समेत निर्देशनात्मक फैसला गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा कटहरी पालिकाले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम (रातो किताब) मा यस विषयलाई समावेश गरिसकेको जानकारी दिए ।
अध्यक्ष चौधरीले मुलुकका ७५३ स्थानीय तहमध्ये आफ्नो पालिका नै आदिवासीको सांस्कृतिक भूमि संरक्षणको विषयलाई रातो किताबमा नीतिगत रूपमै समेट्ने पहिलो पालिका भएको दाबीसमेत गरे । यसले संरक्षणका लागि बजेट तथा कार्यक्रम तय गर्न मार्ग प्रशस्त गरेको उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा कटहरी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सीतादेवी राजवंशी लगायत विभिन्न जातीय संस्थाका प्रतिनिधिहरू र स्थानीय बुद्धिजीवीहरूको सहभागिता रहेको थियो । सहभागीहरूले आदिवासी देवस्थल संरक्षणको मुद्दालाई केवल एक समुदायको मात्र नभई राष्ट्रिय पहिचानको अंगको रूपमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
