पूर्वाञ्चल खबर
पदमुक्त गरेको हो ।
यो सँगै अदालतले मुख्यमन्त्री थापालाई दोस्रो पटक पदमुक्त गरेको हो ।
सर्वाेच्च्ले थापाले लिएको विश्वासको मत असंवैधानिक रहेको ठहर गर्दै उनी पदमुक्त हुने आदेश दिएको हो । थापाले प्रदेशसभामा मत बराबर नभएको अवस्थामा सभाध्यक्षलाई प्रयोग गरेर लिएको मत असंवैधानिक भएसँगै उनी मुख्यमन्त्रीबाट पदमुक्त भएका हुन् ।
एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीको माग बमोजिम नै मुख्यमन्त्री उद्धब थापालाई बर्खास्त गर्दै सर्वोच्च अदालतले ४८ घण्टामा कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश दिएको छ ।
सर्वाेच्च अदालतका न्यायधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार चुँडाल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले यस्तो परमादेश दिएको हो । अब उनै कार्की बहुमत गुमाएर पदमुक्त भएको ७० दिनपछि पुनः कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त हुनेछन् ।
यसअघि कोशी प्रदेश सरकारको चौथो मुख्यमन्त्रीको रुपमा २०७९ पुस २४ गते नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री कार्की १७४ दिनमा सत्ताच्यूत भएका थिए । गत असार १५ गते प्रदेशसभा बैठकमा उनले राखेको विश्वासको मतको प्रस्तावको पक्षमा ४६ मात्रै पुगेको थियो । जसमा एमालेका ४० र राप्रपाका ६ जना सांसदले विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गरेपछि उनी पदमुक्त बनेका थिए । पुस २४ गते नियुक्त भएका उनले पुस २५ गते शपथ ग्रहण गरेका थिए ।
१६ साउनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थापाले प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता गरेका इस्राइल अन्सारीलाई मतदान गर्न लगाएर ४ भदौमा प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिएका थिए ।
त्यसविरुद्ध एमाले संसदीय दलका नेता कार्की सर्वाेच्च आए । त्यही मुद्दामा न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, डा. कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले सभाको अध्यक्षता गरेका व्यक्तिले दिएको मतलाई संविधानसम्मत भन्न नमिल्ने ठहर गरेको हो ।
विश्वासको मत बदर गर्दै इजलासले मुख्यमन्त्री थापालाई पदमुक्त गर्याे । पटक–पटक विश्वासको मत पाउने अवसर दिन नसकिने भन्दै पूर्ण इजलासले अर्काे प्रक्रियामा जानुपर्ने आदेश गरेको हो ।
थापा २१ असारमा संविधानको धारा १६८(२) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । सभामुखको समेत हस्ताक्षर प्रयोग गरेर मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको पाइएपछि सर्वाेच्चले ११ साउनमा उनको नियुक्ति नै बदर गर्याे र, पुनस् नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न भनेको थियो ।
सत्ता गठबन्धनले सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा दिन लगाएर ४७ जनाको हस्ताक्षर जुटायो र १६ साउनमा थापा फेरि मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । तर विश्वासको मत दिने क्रममा उपसभामुख सृजना दनुवारले सहयोग गरिनन । उनी प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता छल्न उपचारका लागि भन्दै काठमाडौं हिंडिन भने एमाले र राप्रपाका ज्येष्ठ प्रदेशसभा सांसदहरु पनि अनुपस्थित थिए । कांग्रेसका अन्सारीले बैठकको अध्यक्षता गरे ।
मत विभाजनको क्रममा अध्यक्षता गरेका उनले मत सच्याउने बेला अर्का सांसद गीता तिमल्सिनालाई अध्यक्षता गर्न बोलाए र आफूले मुख्यमन्त्री थापाको पक्षमा मत दिए । अनि फेरि प्रदेशसभाको अध्यक्षता गर्न गएर थापाले विश्वासको मत पाएको सुनाएका थिए ।
तर सर्वाेच्चका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले बैठकको अध्यक्षता गरेका व्यक्तिले मत दिएको संविधानसम्मत नदेखिएको भन्दै दीर्घकालीन निर्णय नगर्न आन्तरिम आदेश दिए । त्यसपछि यो मुद्दा संयुक्त हुँदै पूर्ण इजलासमा पुग्यो । दुई दिनको बहसपछि तीन न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले प्रदेशसभा अध्यक्षता गरेका व्यक्तिले दिएको मतलाई संविधानसम्मत भन्न नमिल्ने ठहर गर्दै थापा पदमुक्त हुने फैसला सुनायो ।
