पूर्वाञ्चल खबर
पूर्व वजेट छलफल हुदैन कि भनेर विपक्षी दलहरुले आशंका गरिरहेका बेला प्रदेश १ सरकारले छलफलको समय घटाउन अध्यादेश ल्याउने भएको हो । आज बसेको मन्त्रिपरिषदको वैठकले आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । ऐनमा बजेट माथिको पूर्व छलफल १५ दिन अगावै हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
अध्यादेश मार्फत ५ दिन अगावै बनाउन लागिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बताए । कोरोनाको महामारीका बेला लामो समय नियमित वैठक सञ्चालन गर्न कठिन हुने भएकाले समय छोट्याउन अध्यादेश ल्याउने निर्णय भएको उनले बताए । प्रदेश १ का विपक्षी दलले बजेट अधिवेशन चाडो आह्वान गर्न माग गरेका छन् । मुख्यमन्त्री शेरधन राईले जेठ २५ वा २६ मा बैठक आह्वान हुने बताएका छन् ।
