RUMPUM
animated ellipse animated ellipse

सुनकाण्डको पेसी चढ्दा कानुन व्यावसायीको अघोषित आन्दोलन

KhabarPurwanchal-Logo

पूर्वाञ्चल खबर

११ भाद्र २०७५, सोमबार १९:५९
3
Shares
विराटनगर / उच्च अदालत बार इकाई विराटनगरका कानुन व्यवसायीले अघोषित आन्दोलन सुरु गरेका छन् । साढे ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरुको हकमा जिल्ला अदालत मोरङले गरेको आदेश उच्च अदालत विराटनगरबाट सदर हुन थालेपछि कानुन व्यावसायीहरुले अघोषित आन्दोलन सुरु गरेका हुन् ।

बिहिवार र शुक्रवार उच्च अदालत विराटनटगरको कुनैपनि मुद्धामा बहस भएन् । उच्च बारका कानुन व्यावसायीहरुले अघोषित रुपमा बहिस्कार गरेपछि बिहिवार र शुक्रवारलाई तोकिएको मुद्धाको पेसी सरेको थियो ।

बिहिवार साढे ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा पुर्पक्षकालागि कारागार रहेकाहरुले गरेको अदालती बन्दोबस्ताको १७ नम्बर निवेदनको पेसी चढेको थियो । तर कानुन व्यावसायीले बारेको साधारणसभाको नाममा अघोषित बहिस्कार गरेका हुन । उच्च अदालत बारका इकाई मुख्य न्यायधिस डा. कुलरत्न भुर्तेल नेतृत्वको न्यायललाई दबाब दिन अघोषित आन्दोलनमा उत्रिएको स्रोतको जानकारी दिएको छ ।

सुन काण्डकै आरोपीहरुको बारेमा धमाधम जिल्लाको आदेश सदर हुन थालेपछि न्यायलायलाई दवाव दिन कानुन सोमवार दुई जिल्ला र उच्च अदालत बारको बैठक डाकिएको छ ।

बैठकको उदेश्य आगामी रणनिती तयार गर्ने भनिएपनि भित्री उदेश्य भने न्यायलयलाई दवाव दिने नै रहेको स्रोतको दाबि छ । बैठकक बिषयमा कानुन व्यावसायी पनि दुई कित्तामा बाडिएका छन् । एक पर्छ प्रत्यक्ष दबाव दिने पक्षमा छ भने अर्काे पक्ष न्यायलयलाई स्वतन्त्र रुपमा न्याय सम्पादनमा प्रभाव पार्न नहुने पक्षमा छ ।

सुन काण्डका पूर्पक्षकालागि कारगारमा रहेका उच्च पदस्थ प्रहरी र आरोपीहरुको पक्षमा बहस गरीरहेका कानुन व्यावसायीहरुले न्यायलाईलाई दवाव दिन भेला आयोजना गरेको स्रोतले जानकारी दिएको हो ।

तर उच्च वार इकाई विराटनगरका अध्यक्ष राम भण्डारी भने न्यायलाई दवाव दिने भन्ने बिषयमा सहमत छैनन् । उच्च अदालतमा भएका मुद्धाको बहस प्रकृयालाई सहज बनाउनकालागि दुई जिल्ला र उच्च बार बिच छलफल आयोजना गरिएको दावि गर्छन् ।

उनले अदालतमा ठूला मुद्धाको निरन्तर पेसीको मागकालागि छलफल आयोजना गरिएको बताए । ठूला मुद्दामा बाहिरबाट कानुन व्यावसायी आउनु पर्ने र मुद्दाको पेसी निरन्तर नचल्दा धेरै समय कुर्नुपर्ने अवस्था भएकाले ठूला मुद्दामा निरन्तर सुनुवाईकालागि आग्रह गर्ने उनको भनाई छ ।

बिहिवार र शुक्रवार पेसी नचढेको बिषयमा भने उनले नेपाल बार एसोसिएशनको साधारण सभा भएकाले सारिएको बताए । नेपाल बार एसोशिएसन केन्द्रिय समितिको साधाररणसभामा पदाधीकारीहरुलाई आउने निम्तो थियो । तर कानुन व्यावसायीले भने न्यायलयलाई प्रभावित पार्ने उदेश्यले मुद्दाको बहसकालागि नगएको स्रोतको दाबि छ ।

यता उच्च अदालत विराटनगरका रजिस्टार नारायण रेग्मी भने बारले बिहिवार निवेदन नै दिएको बताए । साधारणसभा भएका कारण बहसमा नआउने व्याहोरा सहितको निवेदन दिएको बताइएको छ । रजिस्टार रेग्मीका अनुसार अदालतमा दैनिक ३० देखि ३५ वटा मुद्धाको पेसी चढ्ने गरेको छ । बिहिवार र शुक्रवार पनि सोही अनुपातमा पेसी चढेको थियो । तर कानुन कानुन व्यावसायी नआएपछि सबै मुद्धाको पेसी सरेको थियो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

फोटो फिचर