पूर्वाञ्चल खबर
पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै राज्यको नियम–कानुनअनुसार निजी विद्यालय चलाउन तयार रहेको तर नियमनको नाममा नियन्त्रण स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेका छन् ।
“नाफारहित भन्नु छ भने निजी भनेर छुट्याउनु पर्दैन, सबैलाई सरकारी बनाउन सकिन्छ। लगानीको संरक्षण गरोस्, सरकारीले गरेजस्तै पूर्ण लगानी गरोस्, सबैलाई निशुल्क शिक्षा गरोस्,” उनले भनेका छन् ।
उनले निजी विद्यालयहरूले समेत राष्ट्रको पूँजी पलायन रोक्न, विद्यार्थीलाई देशभित्रै राख्न योगदान दिएको दाबी गर्दै भने, “हामीले गुणस्तर दिन रात संघर्ष गरेर उठाएका हौँ। हाम्रो गुणस्तर सरकारी विद्यालयमा समेत प्रसारित हुन थालेको छ।”
पोखरेलले अभिभावकसँग लिएको शुल्कलाई अन्यायपूर्ण भन्ने दृष्टिकोणलाई अस्वीकार गर्दै त्यसलाई कानुनी दायरामा व्यवस्थित गर्न सकिने बताए । “थोरै शुल्क, मध्यम शुल्कदेखि उच्च शुल्कसम्मका विकल्प छन्। सबैलाई दबाबमा पैसा लिएको होइन,” उनले भने ।
उनले विदेशी विद्यालयलाई निर्बाध सुविधा दिइराख्ने तर आफ्नै मुलुकका निजी विद्यालयलाई थला पार्ने राज्यको नीति उपयुक्त नहुने चेतावनी दिए । पोखरेलले भने, “भएकालाई बिथोलेर नयाँ निर्माणको बाटो निषेध किन गर्ने? कि पूरै नियोजन गर, कि उचित व्यवस्थापन गर। नत्र हामीलाई उठ्नै नसक्ने गरी थला पार।”
