पूर्वाञ्चल खबर
प्याब्सन मोरङको संयोजनमा आज विराटनगरमा आयोजित संघीय शिक्षा ऐनमा निजी विद्यालय बन्द गर्ने गरी ल्याइएको नीतिका विरुद्ध जिल्लाव्यापी बृहत् अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
कार्यक्रममा निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) का केन्द्रीय उपाध्यक्ष टिकाराम ढकालले सरकारले देशको एकमात्र आत्मनिर्भर क्षेत्रलाई ध्वस्त पार्न खोजेको आरोप लगाए । उनले जीवनभरको कमाइ र पैतृक सम्पत्ति लगानी गरेर राष्ट्र निर्माणमा योगदान गरिरहेका निजी क्षेत्रको लगानीमाथि जोखिम पु¥याइएको बताए । ‘यो विधेयकले निजी क्षेत्रको उत्साह मार्ने काम गरेको छ,’ ढकालले भने, ‘सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा उल्टै नियन्त्रण गरेर बन्द गर्न खोज्दैछ ।’
प्याब्सन मोरङका अध्यक्ष जगतबहादुर बस्नेतले शिक्षा विधेयकले निजी लगानीको मर्ममाथि नै प्रहार गरेको बताए । ‘अहिलेको विधेयकले संस्थागत विद्यालयहरूको अस्तित्व रक्षा गर्दैन,’ उनले भने, ‘राज्यले १० प्रतिशत छात्रवृत्तिको सट्टा १५ प्रतिशत पु¥याउने प्रस्ताव गरेको छ, जुन अहिलेको अवस्थामा विद्यालयहरूले धान्नै सक्दैनन् ।’ बस्नेतले विगत तीन दशकमा निजी क्षेत्रले शिक्षामा करिब ६ खर्ब रुपैयाँ लगानी गरिसकेको, झन्डै ४ लाख जनशक्तिलाई रोजगारी दिएको र मुलुकका कुल विद्यार्थीमध्ये ३४ प्रतिशतलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरेर राज्यलाई ठूलो टेवा पु¥याएको तथ्यलाई नजरअन्दाज गरिएकोमा गुनासो पोखे । उनले राज्यले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार्नुको सट्टा निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गरेर तहसनहस बनाउन खोजेको आरोप लगाए ।
उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान) का केन्द्रीय उपाध्यक्ष भेषराज पोखरेलले निजी क्षेत्रलाई कम्पनी ऐनअन्तर्गत रहेर ‘बाँच र बाँच्न देऊ’ को सिद्धान्तमा चल्ने अधिकार दिएको स्मरण गराए । ‘आज त्यही व्यवस्थालाई समाप्त पार्न खोजिँदैछ,’ उनले भने, ‘अहिले अँध्यारो कोठामा बसेर ऐन बनाउने सांसद र नेताहरूलाई अक्षर चिनाउने र ज्ञान दिने यिनै निजी विद्यालय हुन् भन्ने कुरा नबिर्सन म चेतावनी दिन चाहन्छु ।’
एन प्याब्सन कोशी प्रदेशका अध्यक्ष सुनिल दत्त अधिकारीले निजी क्षेत्र मास्ने गरी ल्याएको शिक्षा विधेयक सच्याएर सरकार अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले निजी क्षेत्रले शिक्षामा पु¥याएको योगदानलाई बेवास्ता गरेर ल्याइएको कुनै पनि विधेयक मान्य नहुने बताए ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि कोशी प्रदेश सभा सदस्य ज्ञानेन्द्र सुवेदीले लामो समयपछि आएको शिक्षा विधेयकले निजी क्षेत्रको मागलाई सम्बोधन गरेर राज्य अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । उनले निजी क्षेत्रले शिक्षामा पु¥याएको योगदानको चर्चा गर्दै जायज मागलाई सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राखे । ‘निजी क्षेत्रले शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ,’ सुवेदीले भने, ‘त्यसैले उनीहरूका जायज मागलाई सुन्नुपर्छ र विधेयकमा सुधार गर्नुपर्छ ।’
कार्यक्रममा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड विराटनगरका प्रमुख दामोदरप्रसाद चापागाईं, जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइ मोरङका प्रमुख जीवन गड्तौला लगायतले आन्दोलनमा उत्रिएका संस्थागत विद्यालय सञ्चालकहरूको मागलाई राज्यले सुनुवाइ गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । उनीहरूले सरकार र निजी क्षेत्रबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा संस्थागत विद्यालयका सञ्चालक तथा प्रिन्सिपलहरू, सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरू लगायतको व्यापक सहभागिता रहेको थियो । सहभागीहरूले सरकारले विधेयकमा संशोधन नगरे थप आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
यी हुन निजी विद्यालयको पाँच माग
निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले प्रमुख पाँच मागहरू रहेका छन् । पहिलो माग ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ को अव्यावहारिक प्रावधान हटाउनुपर्ने रहेको छ । त्यसैगरी विद्यालयमा उत्पादन नहुने सामग्री जस्तै पोशाक, स्टेशनरी र खाजा विद्यालयले नै उपलब्ध गराउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, कम्पनी ऐन अनुसार सञ्चालित विद्यालयलाई ‘गैर–नाफामूलक’ बनाउने प्रावधान पूर्ण रूपमा हटाइनुपर्ने, छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमै निहित हुनुपर्ने र उच्च शिक्षा र सीटीईभीटीमा केवल सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीले मात्र आरक्षण पाउने विभेदकारी प्रावधान खारेज गरिनुपर्ने रहेको छ ।
